कावेरी नदी प्रश्नावर सुप्रिम कोर्टानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिलाय. नदीवर कोणतही राज्य आपला हक्का गाजवू शकत नाही, असा सज्जड दम यावेळी सुप्रीम कोर्टानं दोन्ही राज्यांना दिलाय.  सोबतच तामिळनाडूला 177.25 टीएमसी तर कर्नाटकला अतिरिक्त 14.75 टीएमसी पाणी देण्याचं या निकालातून स्पष्ट करण्यात आलंय.  2007 साली कावेरी वॉटर डिस्पूट ट्रिब्यूनलनं तामिळनाड़ूला 419 तर कर्नाटकला 270 टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून त्यावर कोणतंही राज्य स्वतःचा हक्का गाजवू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. दरम्यान सुप्रीक कोर्टानं दिलेल्या निकालाची अंमलबजाणी केंद्र सरकारनं करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आलेत. दरम्यान या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय.