कर्नाटकमध्ये भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी मुक्तहस्ताने दिलेली 15 दिवसांची मुदत रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने आजच (शनिवार) चार वाजता विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्यास दिलेल्या आदेशानंतर अखेर मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी पुरेसे संख्याबळ नसल्याने त्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे मागील 13 दिवसांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव असलेल्या येडियुरप्पा यांना यंदा फक्त दोन दिवसांचा मुख्यमंत्री व्हावे लागले.

आज (शनिवार) सकाळपासून कर्नाटकमध्ये होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावाकडे देशाचे लक्ष लागले होते. आज सकाळी कर्नाटक विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी के. जी. बोपय्या यांच्या निवडीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या काँग्रेसला न्यायालयाकडून झटका मिळाला होता. न्यायालयाने नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. कर्नाटकमधील आजच्या बहुमत चाचणीचे 'लाईव्ह' प्रक्षेपण होणार हे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सकाळी अकरापासून कामकाज लाईव्ह सुरु होते. 

काँग्रेसचे दोन आमदार विधानसभेत न पोहचल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता. काँग्रेसचे आमदार आनंद सिंह आणि प्रताप गौडा पाटील यांना बंगळूरमधील हॉटेल गोल्डन फिंचमध्ये बंधक बनवून ठेवले आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला होता. या प्रकरणी बंगळूर अतिरिक्त पोलिस आयुक्त सीमानाथ कुमार सिंह आपल्या पथकासह पोहचले आणि आमदाराची सुटका केली. भाजपकडून पैशाची ऑफर असल्याची ऑडिओ क्लिप काँग्रेसकडून प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे भाजपवर चोहोबाजूने टीका होत होती. 

कर्नाटक विधानसभेत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. भाजपला 104 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, सत्ता स्थापनेसाठी 112 जागांची गरज असल्याने त्यांना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले. काँग्रेसने धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला (जेडीएस) पाठिंबा देऊन कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा दिलेला होता. त्यामुळे या दोन्ही पक्षातील आमदारांची संख्या बहुमताच्या वर जात असल्याने सरकार स्थापन करण्यासाठी हे तयार असल्याचे चित्र होते. अखेर झाले तसेच आणि कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि जेडीएसचे सरकार स्थापन झाले.