औरंगाबाद : पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेच्या शासन निर्णयात धोक्‍याच्या रकान्यांमध्ये गारपिटीचा समावेश आहे. परंतू प्रत्यक्षात विमा उतरविण्याच्या पोर्टलवर या धोक्‍यासाठी विमा उतरविण्याचा रकानाच नसल्याने या धोक्‍यापासून पिकांचे संरक्षण करू इच्छिणाऱ्या फळबागधारकांना गारपिटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा विमा उतरविण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. 

शासनाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करून गारपिटीच्या नुकसानीसाठी फळपिकांचा विमा उतरविण्याकरिता मुदत वाढवून देण्याची व तशी सोय करून देण्याची मागणी ॲग्रोव्हिजन गटशेती संघाने केली आहे. 

पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात २०१९-२० मध्ये आंबिया बहरासाठी अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत ३१ ऑक्‍टोबर २०१९ ला शासन निर्णय जारी करण्यात आला. जोखमीच्या बाबीअंतर्गत या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या धोक्‍यांमध्ये अवेळी पाउस, कमी तापमान, जादा तापमान, गारपीट, जास्त पाउस, वेगाचा वारा आदींचा समावेश करण्यात आला. या धोक्‍यांना अनुसरून भरावयाची विमा संरक्षित रक्‍कम, मुदत तसेच नुकसान भरपाईचे दायित्व निश्चित करण्यात आले.

इतर धोके सर्वांसाठी समान असले तरी गारपिटीचा धोका मात्र ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी अतिरिक्‍त विमा हप्ताही देय आहे. निसर्गाचा लहरीपणा व होणारी गारपीट पाहता ज्या पोर्टलवर विमा उतरविला जातो त्या पोर्टलवर गारपीट या धोक्‍यासाठी विमा उतरविण्याची सोयच नाही. त्यामुळे या धोक्यासाठी अतिरिक्‍त विमा हप्ता भरण्याची तयारी असलेल्या शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांना विमा संरक्षण घेण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. पोर्टलवर ऑप्शन येईल या आशेने थांबलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेंतर्गत विमा उतरविण्याची मुदत संपली तरी ते ऑप्शन उपलब्ध झाले नाहीत, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. 

प्रतिक्रिया..
ऐच्छिक असला तरी मी माझ्या स्वत:च्या व ॲग्रोव्हिजन गटातील फळबागधारकांच्या बागांना गारपिटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईकरिता विमा संरक्षण घेऊ इच्छित होतो. परंतू विमा उतरविण्याच्या बॅंक व इतर केंद्रांवरील पोर्टलवर त्याविषयीचे ऑप्शनच उपलब्ध नसल्याने आम्हाला पिकांना ते विमा संरक्षण घेता आले नाही. शासनाने विमा उतरविण्याची मुदत वाढवून त्यासाठीची सोय पोर्टलवर उपलब्ध करुन द्यावी.
- संजय मोरे पाटील, 
फळबागधारक तथा अध्यक्ष, ॲग्रोव्हिजन गटशेती संघ.