मुंबईः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शेतकरी नेत्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असून, शेतकऱयांच्या 80 टक्के मागण्या मान्य झाल्या आहेत. वन जमिनीबाबत सहा महिन्यांत निर्णय घेणार आहे. परंतु, विधिमंडळ अधिवेशन सुरु असल्यामुळे सरकार विधिमंडळ घोषणा करू शकत नाही, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र किसान सभेच्या झेंड्याखाली नाशिकहून दरमजल करत रविवारी (ता. 11) मुंबईतील सायन येथे पोचलेला शेतकऱ्यांचा ‘लाँग मार्च’ आज (सोमवार) आझाद मैदानावर धडकला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी विधान भवनात चर्चा झाली.

महाजन यांनी सांगितले की, 'मुख्यमंत्री व शेतकरी नेत्यांमधील चर्चा सकारात्मक झाली, चर्चेतून मार्ग काढण्याचा निर्णय झालेला आहे. शेतकऱ्यांच्या 80 टक्क्यांहून अधिक मागण्या मान्य झाल्या आहेत. वन जमिनीबाबत 6 महिन्यांच्या आत निर्णय घेणार आहे. जीर्ण रेशन कार्ड तीन ते सहा महिन्यात देणार आहे. आदिवासी भागात रेशन कार्ड 3 महिन्यात बदलून मिळणार आहे. अन्य राज्यात सहा महिन्यात मिळणार, शिवाय, वन हक्क कायद्याखलील अपात्र दावे 6 महिन्यात निकाली काढणार.'

खासदार पूनम महाजन यांनी किसान आंदोलनाबाबत केलेल्या वक्तव्याचा विरोधकांकडून निषेध करण्यात आला व माफीची मागणी करण्यात आली. स्वाभिमान दूर ठेवून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा, असे आवाहन काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.

दरम्यान, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी रविवारी मोर्चाला सामोरे जाऊन मोर्चेकऱ्यांना सरकारशी चर्चेचे निमंत्रण दिले होते. अन्न व नागरीपुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनीही विक्रोळीतील कन्नमवार नगर येथे मोर्चाचे नेते अशोक ढवळे, अजित नवले यांच्याशी चर्चा केली होती. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे यांनी कन्नमवार येथे जाऊन मोर्चाल शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, मनसेने या मोर्चास यापूर्वीच पाठिंबा दिला आहे.