मुंबई : किराणा, भाजीपाला अशा गरजेच्या गोष्टी वगळता सरकारने एका भागातील पाच एकल दुकानांना परवानगी दिली आहे, मात्र त्यातील कोणती दुकाने उघडायची, कोणती बंद ठेवायची याचा निर्णय कोणी घ्यायचा, त्यावरुन व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे, असे विचारले असता गगराणी म्हणाले, मुंबई, पुण्याची परिस्थिती वेगळी आहे. या शहरांमध्ये महापालिका आयुक्त, वॉर्ड आॅफिसर यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. सोमवारी राज्यात अनेक ठिकाणी दारुची दुकाने उघडली गेली नाहीत, कारण उत्पादन शुल्क विभागाने एक आदेश काढला तर मंत्रालयातून वेगळा आदेश काढला गेला. त्यामुळे गैरसमज झाले, पण आता उत्पादन शुल्क विभागाने त्यांचा आदेश मागे घेतला आहे. अनेक दारू दुकानांच्या मालकांनी त्यांच्याकडे नोकरवर्ग येणे, व्यवस्था लावणे यासाठी वेळ मागून घेतल्याने उद्यापर्यंत ही दुकाने जिल्हाधिकाºयांच्या परवानगीने सुरू होतील. 

 एकल दुकाने कोणती व कधी उघडायची याचा निर्णय जर आपापसात चर्चा करुन व्यापाºयांनी घेतला तर त्यात आनंदच आहे. पण जर त्यांनी तो नाही घेतला, त्यात काही अडचणी असतील तर हा निर्णय सर्वस्वी जिल्हाधिकाºयांचा आहे, असेही गगराणी यांनी स्पष्ट केले. एकल दुकाने आणि मद्याची दुकाने उघडण्याचा निर्णय जरी सरकारने घेतलेला असला तरी त्या त्या जिल्ह्यातील परिस्थिती काय आहे हे पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.  

५६,६०० लोकांना वेगवेगळ््या कारणासाठी एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात पाठवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातून आजपर्यंत ३५ हजार मजूरांना परराज्यात पाठवण्यात आले असून ग्रीन व आॅरेंज झोनमध्ये आजपर्यंत ३८ हजार उद्योग सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे, अशी माहिती राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी दिली. 

WebTittle ::  Excluding red zone, 38,000 industries are allowed, 35,000 workers are sent abroad