सध्या मासिक किमान 15 हजार रुपये पगार असणाऱ्या व्यक्तींनाच भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) सुविधा मिळत असली तरी यात लवकरच बदल होण्याची शक्यता आहे. ड्रायव्हर, नोकरचाकर अथवा स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींनाही भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्याच्या हेतूने वंचित घटकांना भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) कक्षेत सामावून घेण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे.

परिणामी, १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असणारे कर्मचारी/कामगार पीएफच्या सुविधेपासून वंचित राहतात. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, आतापर्यंत पीएफपासून वंचित राहणाऱ्यांनाही लाभ घेता यावा यासाठी लवकरच संबंधित कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. पीएफची योजना राबवण्यासाठी आस्थापनांच्या मालकांना सध्याच्या नियमानुसार किमान २० कर्मचारी असणं बंधनकारक आहे. तसंच, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मासिक किमान १५ हजार रुपये पगार असणं आवश्यक आहे. 

ईपीएफ अँड एमपी अॅक्ट १९५२ या कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्रीय कामगार मंत्रालयातर्फे एक मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे.  यासाठी कामगार मंत्रालयाकडून कर्मचारी निर्वाह निधी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. या मसुद्यावर संबंधित घटकांकडून २२ सप्टेंबरपर्यंत सूचना व आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. आवश्यक बदलानंतर कोणत्याही प्रकारच्या आस्थापनात पीएफचा दर व अंशदान किती असावे हे निश्चित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळेल. कामगारांना अनेकदा एका ठिकाणचे काम सोडून दुसरीकडे जावे लागते. सेवाक्षेत्र व कंत्राटी पद्धतीमध्येही वाढ होत आहे. यामुळे पीएफसंबंधी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे असं या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

Web Title: Domestic Help And Self Employed Persons Such As Drivers Or Others May Get Pf Benefits Soon