सोलापूर - मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने आठवी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींना बेगम हजरत महल मायनॉरिटी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला इंग्रजी भाषेतूनच असावा, अशी अट बंधनकारक करण्यात आली आहे. केंद्राच्या इंग्रजीच्या हट्टामुळे राज्यभरातील 18 हजार विद्यार्थिनी दरवर्षी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत असल्याचे समोर आले आहे.

देशातील अल्पसंख्याक समुदायातील मुलींना शिक्षणासाठी अर्थसाह्य मिळावे, या उद्देशाने दोन लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या मुलींना केंद्र सरकारकडून बेगम हजरत महल मायनॉरिटी शिष्यवृत्ती दिली जाते.

त्यामध्ये मुस्लिम, शीख, पारसी, इसाई, जैन व बौद्ध समाजातील मुलींचा समावेश असून, नववी व दहावीतील मुलींना पाच हजार रुपये; तर अकरावी व बारावीतील मुलींना सहा हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक मंत्रालयातर्फे दिली जाते. आता या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत आहे. मात्र, उत्पन्नाचा दाखला असो की अन्य कोणतीही कागदपत्रे; फक्‍त इंग्रजी अथवा हिंदी भाषेतूनच द्यावीत, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून शिकणाऱ्या मुलींना या शिष्यवृत्तीपासून वंचितच राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. ही अट रद्द करावी म्हणून जॉइन फॉर पीस मल्टिपर्पज सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. जैनुद्दीन मुल्ला यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना निवेदन दिले आहे.

राज्यात उत्पन्नाचा दाखला इंग्रजीतून मिळत नसतानाही केंद्राकडून बेगम हजरत महल मायनॉरिटी शिष्यवृत्तीसाठी तो दाखला इंग्रजीतूनच द्यावा, अशी अट आहे. त्यामुळे हजारो मुली पात्र असूनही या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत आहेत.
- प्रा. डॉ. जैनुद्दीन मुल्ला, अध्यक्ष, जॉइन फॉर पीस मल्टिपर्पज सोसायटी, सोलापूर

Web Title: The central government should have proof of income from English only