नवी दिल्ली : सीबीएसई आणि आयसीएसई मंडळाच्या बारावीच्या परिक्षांबाबत आज होणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायलयाने तहकूब केली असून आता ३१ मे रोजी ही सुनावणी होणार आहे.  सर्वोच्च न्यायालयात आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ CBSC आणि भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र ICSE मंडळाच्या 12 वीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार होती.  कोविड 19 च्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर 12 वीच्या परीक्षा  पुढे ढकलण्या ऐवजी रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.  (Breaking - Supreme Court hearing on CBSE exams stalled) 

सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की सद्यस्थिती परीक्षेच्या आराखड्यानुसार योग्य नाही, परंतु परीक्षा पुढे ढकलल्यास निकालास उशीर होईल. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पुढील अभ्यासावर होईल. त्यामुळे परीक्षा रद्द करावी. विद्यार्थ्यांनी गुण देण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे, जेणेकरून निकाल लवकरात लवकर जाहीर करता येईल.

पालकमंत्र्याकडून सांगितले जाणारे मृत्यूचे आकडे चुकीचे - संभाजी पाटील निलंगेकर

गतवर्षीप्रमाणेच परिक्षेचे फ़िजिकल  आयोजन करण्याचा प्रस्ताव रद्द करावा आणि पर्यायी मूल्यांकन योजना उपलब्ध व्हावी यासाठी 300 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांना पत्र लिहिले होते.

दरम्यान, महाराष्ट्रातल्या परिक्षांबाबतही संभ्रम आहे. याबाबत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी खुलासा केला आहे. कोविड 19 च्या तिसऱ्या लाटेत तज्ञांनी  लहान मुलांना संक्रमणाचा सर्वाधिक धोका सांगितला आहे.   त्यामुळे सद्यस्थिती परीक्षा घेण्यासाठी  योग्य नाही.  परंतु परीक्षा पुढे ढकलल्यास निकालास उशीर होईल आणि याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पुढील अभ्यासावर  होऊ शकतो, असे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.  सध्याची दहावी आणि बारावीची  परीक्षा रद्द  करुन  विद्यार्थ्यांचे गुणांकन करण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे निकाल लवकरात लवकर जाहीर करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी दहावी आणि बारावी परीक्षांसंदर्भात आम्ही चर्चा केली आहे.  विशेष म्हणजे  दुसऱ्या लाटेतील वाढता संसर्ग पाहता तिसऱ्या लाटेत मुलांना धोका जास्त आहे. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य  धोका आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य या दृष्टीने आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. या सर्व परिस्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून राज्यसरकार मुंबई उच्च न्यायालयाकडे राज्यातील  कोरोनाची सद्यस्थिती मांडेल, असेही वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं.

Edited  By- Anuradha Dhawade