वृत्तसंस्था :  केंद्र सरकारच्या Central Government नव्या माहिती तंत्रज्ञान Information technology नियमांवरून वाद सुरू असताना ट्विटरने Twitter आता नरमाईची भूमिका स्वीकारल्याचे दिसत आहे. यासाठी ट्विटरने  भारतासाठी अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची Interim Chief Compliance Officer नियुक्ती केली आहे.  ट्विटर लवकरच या अधिकाऱ्याचा तपशील  माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला शेयर करेल,  असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले आहे.   (Appointment of officer for new IT rules from Twitter) 

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे पालन करण्याची शेवटची संधी दिली जात असल्याचा इशारा देत नोटिस पाठवली होती. तसेच ट्विटरने त्वरित  या नियमांचे पालन करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. जर ट्विटरने या नवी नियमांचे पालन केले नाही तर  आयटी कायद्यांतर्गत दिलेल्या दायित्वापासून मिळणारी सूट रद्द केली जाईल. यासह, आयटी कायदा आणि इतर दंडात्मक तरतुदींनुसार कारवाईदेखील केली जाईल,  असा इशारा देण्यात आला होता. 

मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलनाला आजपासून सुरुवात

यानंतर, ट्विटरने गेल्या आठवड्यात सरकारला पत्र लिहून नवीन माहिती तंत्रज्ञानाच्या नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी नेमण्याच्या अंतिम टप्प्यात असल्याची ग्वाही दिली. तसेच आठवड्याभरातच  सरकारला  या अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त तपशील दिला जाईल. एका अधिकृत स्रोताने ही माहिती दिली होती. याच बरोबर  कंपनी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रगतीची माहिती दिली जात असल्याचे  ट्विटरच्या प्रवक्त्याने सांगितले होते. 

तथापि, संसदेच्या समितीने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनासह, ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना १८ जून रोजी समितीसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे.  नवीन नियमांनुसार, संबंधित सोशल मीडिया त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या सामग्रीसाठी अधिक जबाबदार असेल. तसेच,  नवीन नियमांतर्गत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असेल. यामध्ये मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि भारतात तक्रार अधिकारी यांची नेमणूक केली जाईल, असे केंद्र सरकारने या नियमात  नमूद केले आहे.