लातूर: मागच्या काही दिवसांपूर्वी लातूर जिल्ह्यासह राज्यात पावसाने धुमाकूळ घातला होता. यावर जिल्हाधिकारी यांनी 25 % पीकविमा द्यावा असे आदेश दिले असताना देखील विमा कंपन्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश डावलत असल्याने याविरोधात उच्च न्यायालयात औसा येथील आमदार अभिमन्यू पवार यांनी धाव घेतली आहे. (Now I will go to the High Court for crop insurance said MLA Abhimanyu Pawar)

हे देखील पहा -

राज्यासह लातूर जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपले. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागले. कोणाचे पीक पाण्यात गेले तर ऊस आणि अन्य पीक आडवा झाला. दरवर्षी निसर्गाच्या संकटामुळे शेतकरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत विमा भरत आहेत. लातूर हे राज्यात सोयाबीनचे कोठार अशी ओळख असल्याने जिल्ह्यातील 6 लाख हेक्टर पेरणी योग्य क्षेत्रापैकी किमान 4 लाख 75 हजार हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनची पेरणी केली आहे. आता या पावसाने अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या 50% सोयाबीन पीकाचे नुकसान झाले आहे. नियमानुसार लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बीपी यांनी शेतकऱ्यांना विमा रक्कमेच्या 25% पैसे अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत पण मुजोर विमा कंपन्या या आदेशाचे पालन करत नाहीत. उलट 72 तासात नुकसानग्रस्त पिकाची माहिती देण्याच बंधन घातले आहेत तर सॅटेलाईट सर्व्हे आणि जॉईंट कमिटी स्थापन करु असं सांगितले आहे.

यावर औसा येथील भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात विमा कंपनी आणि राज्य सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले असून विमा कंपन्या मुजोर तर शासन कमजोर झाल्याचा आरोप केला आहे. आता विम्याची भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार हे नक्कीच.

Edited By - Akshay Baisane