Whatsapp News: व्हॉट्सअ‍ॅपवर कॉल करण्यासाठीही पैसै मोजावे लागणार? केंद्र सरकार नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत

Whatsapp News : जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅपबाबत (Whatsapp) एक मोठी बातमी आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवर मोफत असलेली कॉलिंग (Calling) सेवा ही आता मोफत राहणार नाही अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणजेच येत्या काळात तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅपवर कुणाला फोन करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला पैसे आकारले जाऊ शकतात. याचं कारण म्हणजे केंद्र सरकार नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने मसुदाही तयार केला आहे. (Whatsapp Calling News)

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हॉट्सअ‍ॅपने मोफत कॉलिंग फिचर आणल्यापासून यूजर्स मोठ्या संख्येने या सेवेचा लाभ घेत आहेत. परिणामी, दूरसंचार कंपन्यांना यामुळे तोटा सहन करावा लागत आहे. देशातील दूरसंचार कंपन्या सातत्याने तक्रारी करत आहेत की, व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक सारख्या प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांना मेसेजिंग किंवा कॉलिंग सेवा पुरवली जाते, ज्यामुळे त्यांचे नुकसान होते. या दूरसंचार कंपन्या त्यांच्या सेवा दूरसंचार सेवेअंतर्गत येत असल्याचे सांगत आहेत. या विषयावर लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला आहे. २० ऑक्टोबरपर्यंत या विधेयकातील तरतुदींबाबत लोकांना त्यांची मतं मांडता येणार आहे. लोकांचा कौल मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठीही या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे.

या विधेयकानुसार, लवकरच अशी प्रणाली देशात लागू होणार आहे, ज्याअंतर्गत तुम्हाला व्हॉट्सअॅप कॉल करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी मोदी सरकारने दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. व्हॉट्सअॅप, फेसबुकच्या माध्यमातून कॉल किंवा मेसेज पाठवण्याची सुविधा दूरसंचार सेवा मानली जाईल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. त्यासाठी या कंपन्यांना परवाना घ्यावा लागणार आहे.

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी प्रस्तावित विधेयकात अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षेमध्ये वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जामतारा, अलवर आणि नूह सारखी देशातील विविध क्षेत्रे अशा फसवणुकीसाठी कुप्रसिद्ध झाली आहेत. प्रस्तावित विधेयकात आणखी एक तरतूद करण्यात आली आहे की, कॉल करणारी कोणतीही व्यक्ती आता कॉल घेणार्‍या व्यक्तीची ओळख पटवू शकणार आहे. यासाठी कोणतेही अॅप डाउनलोड करण्याची गरज नाही. दूरसंचार विधेयकाव्यतिरिक्त, सरकार देशातील डिजिटल प्रणाली सुलभ करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक आणि डिजिटल इंडिया विधेयकाच्या मसुद्यावरही काम करत आहे.

Edited By - Akshay Baisane