What is Exit Poll : एक्झिट पोल म्हणजे नेमकं काय? नियम, फायदे-तोटे सविस्तर जाणून घ्या

एक्झिट पोल म्हणजे काय?

What is Exit Poll?:

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराममधील विधानसभा निवडणुकांची मतदान प्रक्रिया आज संपत आहे. मतदानानंतर पाच राज्यांचे एक्झिट पोल आज म्हणजेच ३० नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ५.३० वाजता जाहीर होतील. याद्वारे कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाचं सरकार स्थापन होईल याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो.

एक्झिट पोलचे अंदाज येत असतात. मात्र हा एक्झिट असतो तरी काय? याचे आकडे येतात कुठून? हे अंदाज कसे बांधले जातात? याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. एक्झिट पोल म्हणजे काय? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. याबाबत सविस्तर जाऊन घेऊया.

एक्झिट पोल म्हणजे काय?

(Exit Poll Meaning)

एक्झिट पोल हा एक प्रकारचा निवडणूक सर्वे आहे. मतदानाच्या दिवशी हा सर्वे केला जातो. मतदानाच्या दिवशी विविध मतदान केंद्रांवर बाहेर वेगवेगळ्या सर्वेक्षण संस्था आणि वृत्तवाहिन्या तिथे हजर असतात. मतदार मतदान करुन बाहेर आल्यानंतर त्यांना याबाबत प्रश्न विचारली जातात. मतदारांनी दिलेल्या उत्तरांवरुन लोकांनी कोणत्या राजकीय पक्षाला मतदान केले आहे याचा अंदाज बांधला जातो. एक्झिट पोलमध्ये फक्त मतदारांचा समावेश केला जातो. कोणत्या मतदाराला प्रश्न विचारला जाईल हेही आधी ठरवले जात नाही. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

एक्झिट पोलसाठी निवडणूक आयोगाचे नियम

एक्झिट पोलबाबत निवडणूक आयोगाने काही नियमावली तयार केली आहे. मतदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रभाव रोखण्यासाठी काही नियम तयार केले आहेत.

काय आहेत नियम?

(Exit Poll Rules)

एक्झिट पोलचे निकाल मतदानाच्या दिवशी जारी करता येत नाहीत. एक्झिट पोलचे निकाल जारी करण्यासाठी सर्वेक्षण एजन्सींना निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. एक्झिट पोलचे निकाल जारी करताना सर्वेक्षण एजन्सींना हे स्पष्टपणे सांगावं लागतं की हा निकाल केवळ अंदाज आहे. या नियमांव्यतिरिक्त गरजेनुसार निवडणूक आयोगाकडून गाईडलाईन जारी केल्या जातात.

एक्झिट पोल अचूक असतात का?

(Exit Poll Accuracy)

एक्झिट पोल नेहमी अचूक असतील असं नाही. कारण काही मतदार कुणाल मतदान केलं याबाबत खोटी माहिती देखील देऊ शकतात. मतदानाची टक्केवारी कमी असल्यास, एक्झिट पोलचे निकाल कमी अचूक असू शकतात. कारण एक्झिट पोलमध्ये फक्त मतदान केलेल्या लोकांचा समावेश होतो. 2004 आणि 2009 मध्ये सर्व यंत्रणांचे दावे खोटे असल्याचे सिद्ध झाले.