Waqf Amendment Bill : वक्फ सुधारणा विधेयक नेमकं काय? ५ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या| VIDEO

Waqf Amendment Bill : वक्फ सुधारणा विधेयकावरुन आज मोदी सरकारची अग्निपरीक्षा होणार आहे. कारण वक्फ विधेयक आज लोकसभेत सादर केले असून यावर 8 तास चर्चा सुरू झाली. विरोधकांकडून सभागृहात गोंधळ घालण्यात आला, याला विरोध करण्यात आला. दरम्यान भाजप, शिवसेना आणि ठाकरे गटाने आपल्या सर्व खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केलाय.

वक्फ विधेयकावर सभागृहात सुमारे 8 तास चर्चा होणार आहे. त्याआधी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयक पटलावर मांडले. आजच विधेयक मंजुरीसाठी मतदान घेतले जाण्याची शक्यता आहे. संसदेत यावर जोरदार खडाजंगी सुरू आहे, त्याआधी आपण वक्फ सुधारणा विधेयक नेमकं काय आहे? बदल काय केला जातोय, सोप्या भाषेत समजून घेऊयात.

वक्फ सुधारणा विधेयक पारित होण्यासाठी, ते दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने आणि मतदानाने मंजूर होणे आवश्यक आहे. लोकसभेमध्ये एकूण सदस्या संख्या ५४२ इतकी आहे. विधेयक पारित होण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी २७२ हा मॅजिक फिगर पार करावा लागणार आहे. सध्याच्या सदस्यांच्या संख्येवरून सत्ताधाऱ्यांकडे २९३ मते आहेत. म्हणजेच, २१ मते जास्त आहेत.

लोकसभेतील संख्याबळ जाणून घेऊयात -

सत्ताधारी -

भाजप - २४०

इतर पक्ष - ५३

एनडीएचे संख्याबळ - २९३ (२१ मं जास्त)

विरोधक -

काँग्रेस - ९९

इतर पक्ष - १३४

इंडिया आघाडीचे संख्याबळ - २३३ (३६ मतं कमी)

वफ्क सुधारणा विधेयक नेमकं काय आहे? need to know all about Waqf Amendment Bill

१) वक्फ बोर्डावर आधी मुस्लिम सदस्य असणं बंधकारक होते. पण सुधारित विधेयकानुसार गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणं बंधनकारक करण्यात आले आहे.

२ ) वक्फ बोर्डावर आधी सरकारकडून चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येत होती, तर चार सदस्य निवडून येत होते. आता वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकानुसार, ८ सदस्यांमध्ये किमान २ सदस्या गैर मुस्लिम असतील.

३) आधी वक्फ ट्रिब्युनलचा फैसला अंतिम होता, त्याला कोर्टात आव्हान देता येत नव्हते. पण सुधारणा विधेयकानुसार, वक्फच्या कोणत्याही वादग्रस्त संपत्ती विरोधात हायकोर्टात जाता येणार आहे.

४) मशीद असेली जमीन किंवा मुस्लीम धर्म कार्यासाठी वाप होणाऱ्या वस्तूवर वक्फ बोर्डाचा दावा असायचा. पण आता जमीन दान केली नसेल आणि त्यावर मशीद असेल तर ती संपत्ती वक्फची होणार नाही.

५) मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार आधी आयुक्तांने होते. पण आता नव्या विधेयकानुसार, जिल्हाधिकारी वफ्कच्या जिमीनीचे सर्वेक्षण करतील.