'मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावं', हायकोर्टाच्या टिप्पणीविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारची SC मध्ये याचिका

West Bengal Government Petition Against High Court:

मुलींच्या लैंगिक इच्छेविषयी हायकोर्टाने केलेली टिप्पणी चर्चेत आलीय. हायकोर्टच्या या टिप्पणीविरोधात पश्चिम बंगालच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केलीय. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतं खंडपीठ सुनावणी करणार हे सरन्यायाधीश (CJI) हे ठरवतील, असं पश्चिम बंगाल सरकारने याप्रकरणात माहिती देताना सांगितले. अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक छळाप्रकरणातील खटल्यात कोलकाता उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली होती. (Latest News)

हायकोर्टाची काय होती टिप्पणी

कोलकाता उच्च न्यायालयात ऑक्टोबरमध्ये एका खटला दाखल झाला होता. अल्पवयीन मुलींनी दोन मिनिटे मौजमजा करण्याऐवजी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे आणि अल्पवयीन मुलांनी तरुण मुली आणि महिला यांच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे, असं खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने म्हटलं होतं. न्यायालयाच्या या टिप्पणीविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पुन्हा एकदा सुनावणी केली.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

न्यायाधीशांनी त्यांचे वैयक्तिक मत व्यक्त करू नये, असे निकाल बाल अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये केलेल्या सुनावणीत म्हटलं. तसेच या प्रकरणातील दोषींना दोषमुक्त करणं हेदेखील प्राथमिक दर्शनी न्यायिक वाटत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. कोलकाता उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ही सुनावणी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या टिप्पण्या अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अनावश्यक होत्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मागील सुनावणीत म्हटलं होतं. हे कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. न्यायालयांनी कोणत्याही प्रकरणात निर्णय देताना त्यांचे वैयक्तिक मत/निवेदन देणे टाळावं. दरम्यान वकील माधवी दिवाण यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करत राज्य सरकारला हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करायचे आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती.

यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आम्ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय एस.ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे प्रकरण सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्याकडे पाठवले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कोणते खंडपीठ करणार हे सरन्यायाधीश ठरवतील, असं राज्य सरकारने सांगितले.