जम्मू काश्मीरमधील फुटीरतावादी विचारधारेच्या संघटनेवर मोदी सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. 'तहरीक-ए-हुरियत' या जम्मू कश्मीरमधील संघटनेवर मोदी सरकारने बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट पोस्ट करत माहिती दिली आहे. मोदी सरकारने UAPA अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. (Latest Marathi News)
मोदी सरकारने गेल्या वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनेवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. फुटीरतावादी विचार पेरण्याचे आरोप 'तहरीक-ए-हुरियत' या संघटनेवर होता. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी सोशल मीडियावर 'एक्स' अकाऊंटवरून या संघनेवर केलेल्या कारवाईबाबत माहिती दिली आहे. मोदी सरकारने 'तहरीक-ए-हुरियत'वर UAPA अंतर्गत कारवाई करत बेकायदेशीर संघटना घोषित केली आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटलं की, 'तहरीक-ए-हुरियत' जम्मू-काश्मीरमधील हे संघटन भारतात फुटीरतावादी विचार पेरत होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) फुटीरतावादी विचारांना प्रोत्साहन देणे आणि भारताविरोधी प्रचार केल्याचा आरोप संघटनेवर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'झिरो टॉलरेंट पॉलिसी' अंतर्गत भारतविरोधी कारवाई असणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनेवर कारवाई केली जाईल'.
'तहरीक-ए-हुरियत', जम्मू आणि काश्मीर हे सय्यद अली शाह गिलानी यांनी स्थापन केलेली फुटीरतवादी संघटना आहे. गिलानीने ७ ऑगस्ट २००४ साली या संघटनेची स्थापन केली आहे. अशा संघटनांना UAPA अंतर्गत केंद्र सरकार 'बेकायदेशीर' किंवा 'दहशतवादी' घोषित करू शकते.
गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशात आतापर्यंत ४३ संघटनांना दहशतवादी घोषित करण्यात आलं आहे. यात काही खलिस्तानी, लश्कर-ए-तोएबा,जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे आणि अलकायदा सारख्या ४३ संघटनांचा सामावेश आहे.