Chandrababu Naidu : मोठी बातमी! चंद्राबाबू नायडूंना जामीन मंजूर, राजकरणात होऊ शकतात पुन्हा सक्रिय

Skill Development Scam Case:

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळ्याप्रकरणी तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू यांना नियमित जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने नायडू यांच्या चार आठवड्यांच्या अंतरिम वैद्यकीय जामिनाचे पूर्ण जामिनात रूपांतर केले असून त्यांना नियमित जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

नायडू यांना जमीन मंजूर करताना न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, "आरोपींना (नायडू) 31 ऑक्टोबर रोजी दिलेला अंतरिम जामिनात रूपांतर केले असून त्यांना नियमित जामिनावर सोडण्यात आलं आहे.''  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

याआधी 16 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता. यादरम्यान आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी आणि नायडू यांच्या वतीने वकील सिद्धार्थ लुथरा यांच्यात बराच वेळ युक्तिवाद झाला. नायडू यांच्यावर अलीकडेच हैदराबाद येथील एलव्ही प्रसाद हॉस्पिटलमध्ये मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यांना 9 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती आणि 31 ऑक्टोबर रोजी अंतरिम वैद्यकीय जामिनावर सोडण्यात आले, जे आता नियमित करण्यात आले आहे. (Latest Marathi News)

नायडूंवर काय आहेत आरोप?

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री नायडू यांना 3,300 कोटी रुपयांच्या कथित आंध्र प्रदेश कौशल्य विकास (APSSDC) घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना हा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. सीआयडीने मार्चमध्ये त्याची सुरुवात केली. आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) या वर्षी मार्चमध्ये तपास सुरू केला.

तपासात भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेच्या माजी अधिकारी अरजा श्रीकांत यांनाही नोटीस देण्यात आली होती. श्रीकांत 2016 मध्ये APSSDC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होते. APSSDC ची स्थापना 2016 मध्ये नायडू यांच्या कार्यकाळात बेरोजगार तरुणांना त्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना सक्षम करण्यासाठी करण्यात आली होती.

यासाठी तत्कालीन नायडू सरकारने 3,300 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. या सामंजस्य करारामध्ये सीमेन्स इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर इंडिया लिमिटेड आणि डिझाइन टेक सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश होता, ज्यांना कौशल्य विकासासाठी सहा केंद्रे स्थापन करण्यास सांगितले होते.