Tamilnadu Government: ऊर्जामंत्र्यांच्या अटकेनंतर तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय, केंद्रीय तपास यंत्रणांना यापुढे घ्यावी लागणार परवानगी

DMK Minister Arrested By ED : तामिळनाडूचे (Tamil Nadu) ऊर्जामंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी (V. Senthil Balaji) यांच्या घरावर छापा टाकून ईडीने त्यांना बुधावारी अटक केली. ईडीच्या या कारवाईनंतर तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारनं (MK Stalin Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. तामिळानाडू राज्यात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासापूर्वी तपास यंत्रणांना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसंच या सरकारने सीबीआयला (CBI) दिलेली संमती काढून घेतली आहे.

तामिळनाडू सरकारने (Tamil Nadu Government) घेतलेल्या निर्णयानुसार, यापुढे केंद्रीय तपास यंत्रणांना राज्यामध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करायचा असेल तर त्यांना सर्वात आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तामिळनाडूच्या गृहविभागाने याबाबत निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनानुसार, तामिळनाडू सरकारने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो म्हणजेच सीबीआयला (CBI) दिलेली सर्वसाधारण संमती देखील मागे घेतली आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणा, सीबीआयला आता तामिळनाडूमध्ये कोणत्याही नवीन प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तामिळनाडू सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी देशातील अनेक राज्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. छत्तीसगड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, मेघालय, मिझोराम, पंजाब आणि तेलंगणामध्ये या 9 राज्यांमध्ये सीबीआयला तपास करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. यासाठी या राज्यांनी असा नियमच पारित केला आहे.

तामिळनाडूच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या अटकेनंतर द्रुमुककडून भाजपवर जोरदार टीका केली जात आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना गप्प करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. ऊर्जामंत्र्यांना देखील ईडीने टॉर्चर करुन अटक केल्याचा आरोप त्यांनी काल केला होता. या सर्व आरोपानंतर तामिळनाडू सरकारने मोठा निर्णय घेतला. त्यामुळे यापुढे तपास यंत्रणांना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल. जर सरकारने परवानगी दिली तरच त्यांना तपास करता येणार आहे.