ज्ञानेश कुमारांना राष्ट्रपतींएवढं कायदेशीर संरक्षण; मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवणं कठीण?

निवडणूक आयोगाच्या विशेषाधिकारांवरून आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावरून सध्या देशात मोठा कायदेशीर वाद पेटलाय... SIR प्रक्रियेसंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी कुमारांना राष्ट्रपतींएवढं कायदेशीर संरक्षण, असल्याचं मोठं विधान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी केलयं...त्यामुळे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत काय युक्तिवाद झाला ते पाहूयात..

मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार आणि त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण यात लक्षणीय वाढ झालीय..

2023 च्या कायद्यातील कलम 16 नुसार,

निवडणूक आयुक्तांनी अधिकृत कर्तव्यांचं पालन करताना केलेल्या कृतींसाठी त्यांच्यावर दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई करण्यापासून संरक्षण दिलंय

पद सोडल्यानंतरही निवडणूक आयुक्तांना कोणत्याही कारवाईपासून कायदेशीर संरक्षण कायम राहते.

या कायदेशीर तरतुदींमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना असाधारण संरक्षण मिळतेय

अगदी पंतप्रधानांनाही असे कायदेशीर संरक्षण नाही

अशा प्रकारचे संरक्षण कदाचित केवळ राष्ट्रपतींनाच असते. ते न्यायाधीशांनाही लागू होत नाही.

होय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षाही उच्च स्थानावर निवडणूक आयुक्तांना बसवण्यात आल्याची परिस्थिती आहे

निवडणूक आयोग इतर कोणत्याही घटनात्मक संस्थेपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनलाय

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीला तूर्तास एकतर्फी स्थगिती देण्यास नकार दिला असला, तरी या कायद्यातील संरक्षणाच्या मुद्द्याची गंभीर दखल घेतलीय...न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. निवडणूक आयुक्तांना मिळालेल्या या अभूतपूर्व कायदेशीर संरक्षणावर आता सर्वोच्च न्यायालय काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.