Supreme Court: सरकार डोळे बंद करून बसलंय? पतंजली आयुर्वेदच्या जाहिरातींवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला झापलं

(प्रमोद जगताप, नवी दिल्ली)

Supreme Court On Patanjali Ayurved Advertisements:

पतंजलीच्या जाहिरातींवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरलं. अशा जाहिरातींद्वारे संपूर्ण देशाची दिशाभूल केली जात असून केंद्र सरकार डोळे झाकून बसले आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने बाबा रामदेव यांच्या काही जाहिरातींच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.(Latest News)

याचिका बाबा रामदेव (Baba Ramdev) यांच्या पतंजली आयुर्वेदच्या फसव्या जाहिराती पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. आजच्या सुनावणी वेळी सरकारच्या अनास्थेवरही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक फसव्या जाहिरातीमागे एक कोटी रुपयांचा दंड घेतला जाईल असा इशारा यापूर्वीच कोर्टाने दिला होता मात्र तरीही जाहिराती थांबल्या नव्हत्या. सरकराने तत्काळ कारवाई करावी लागेल, असं कोर्टाने म्हटलंय. सर्व जाहिराती फसव्या आहेत.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सरकार मात्र डोळे झाकून बसल्याचं कोर्ट म्हणाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) पतंजली आयुर्वेदच्या संचालकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावलीय. त्याच्यावर न्यायालयाचा अवमानाचा खटला का दाखल करू नये, अशी विचारणादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने केलीय. दरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणी ३ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक या दोन्ही माध्यमातील फसव्या जाहिराती पूर्ण बंद करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत.

आजार बरे करण्याचा दावा करणाऱ्या पंतजलीच्या मेडिकल उत्पादनांच्या जाहिरातींवर सुप्रीम कोर्टाने आता बंदी आणलीय. दरम्यान या जाहिरातीवर केंद्र सरकारला झापलं असून तीन आठवड्यात याप्रकरणी उत्तर देण्यास सांगितलंय. पतंजली आयुर्वेदच्या जाहिरातींमध्ये कायमस्वरूपी आराम हा शब्द दिशाभूल करणारा आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

तसेच आजपासून कोणतीही दिशाभूल करणारी जाहिरात देणार नाही किंवा प्रिंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर, अशी जाहिरात देऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने पंतजलीला दिलेत. तुम्ही ॲलोपॅथीवर भाष्य कसं करू शकता आम्ही तुम्हाला असे भाष्य करण्यास मनाई केली होती? यावर पतंजलीने न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही ५० कोटी रुपयांची संशोधन प्रयोगशाळा तयार केलीय. मग तुम्ही फक्त सामान्य जाहिराती देऊ शकता, अशी समज न्यायालयाने दिलीय.

ज्या लोकांचे फोटो जाहिरातींवर आहेत, त्या दोन लोकांना आम्ही पक्षकार बनवू. त्यांना नोटीस बजावू तसेच त्यांना स्वतंत्रपणे उत्तर दाखल करावे लागणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. आम्हाला जाणून घ्यायचे नाही की ते कोण आहेत? कोणत्याही प्रकारची दिशाभूल करणारी जाहिरात आम्ही खपवून घेणार नसल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलंय.