Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी? राज्याचा दर्जा पुन्हा कधी?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिली सविस्तर माहिती

Supreme Court hearing petitions challenging the abrogation of Article 370 : जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी होणार? तसेच राज्याचा दर्जा पुन्हा कधी बहाल करणार? या सुप्रीम कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नांना केंद्र सरकारने उत्तर दिले.

लडाख स्थायी स्वरुपात केंद्रशासित प्रदेश राहील. तर जम्मू-काश्मीर हे अस्थायी स्वरुपात सद्याच्या स्थितीतच राहील. लडाखमध्ये कारगील आणि लेहमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तराचा महाधिवक्त्यांनी हवाला दिला. जम्मू काश्मीरमध्ये परिस्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात येईल. सरकारला त्यात कोणतीही अडचण नाही, असं अमित शहा म्हणाले होते. दुसरीकडे, जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकांसंदर्भात सरकार ३१ ऑगस्टला माहिती देईल, असेही महाधिवक्त्यांनी सांगितले.

कलम ३७० हटवण्यासंदर्भात काय केला युक्तिवाद?

जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यासंदर्भात दाखल याचिकांवर १२व्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीवेळी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. आम्ही तीन प्रमुख मुद्द्यांवर युक्तिवाद करणार आहोत. कलम ३७० आमची व्याख्या योग्य आहे. राज्य पुनर्गठन अधिनियम आणि कलम ३५६ लागू झाल्यावर आमदारांना मिळणाऱ्या अधिकारांच्या मापदंडासंदर्भात युक्तिवाद करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी घेणार? -सुप्रीम कोर्ट

जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार कधी निवडणुका घेणार आहे, असा प्रश्न सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी विचारला. राज्याच्या पुनर्गठनाचे अधिकार कुठून मिळाले? यासंदर्भात कायद्यात काही तरतूद आहे का? अशी विचारणाही सरन्यायाधीशांनी महाधिवक्त्यांना केली.

त्यावर मेहतांनी अनुच्छेद ३ चा हवाला देताना सांगितलं की, संसदेला एखाद्या राज्याची सीमा निश्चित करणे आणि केंद्रशासित राज्य निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर तुम्ही एकच केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती का केली नाही? जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशी निर्मिती का केली? असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी विचारला.

जर तुम्ही लडाखला वेगळं न करता संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश केला असता तर त्याचे परिणाम काय झाले असते? अशी विचारणा न्या. संजय किशन यांनी केली. त्यावर आधी वेगळं करणं अनिवार्य आणि अपरिहार्य आहे.

आसाम आणि त्रिपुरालाही आधी वेगळं करून केंद्रशासित प्रदेशची निर्मिती केली होती. एका राज्याला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केलं जाऊ शकत नाही. त्यावर चंदीगडलाही पंजाबपासून विशिष्ट पद्धतीने वेगळं करून केंद्रशासित राज्य करून दोन्ही राज्यांची राजधानी म्हणून जाहीर केलं होतं, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.