शिवसेना अपात्रता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आक्रमक युक्तिवाद केला. "विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय न दिल्यास किंवा निर्णय प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास, १० व्या अनुसूचीचे (पक्षांतरबंदी कायदा) महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट स्वतः सदस्यांना अपात्र ठरवू शकते," असे कामत यांनी स्पष्ट केले. यासाठी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील 'राजेंद्र सिंग राणा' प्रकरणाचा ऐतिहासिक दाखला दिला. त्या प्रकरणातही विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आला असताना, अपात्रतेचा आरोप असलेले आमदार मंत्री म्हणून पद भोगत होते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने प्रकरण अध्यक्षांकडे न पाठवता, स्वतःच त्या आमदारांना मागील तारखेपासून अपात्र घोषित केले होते.
हाच धागा पकडत कामत यांनी शिंदे गटाला मिळालेल्या 'धनुष्यबाण' या पक्षाच्या चिन्हावर थेट निशाणा साधला. "शिंदे गटाने केलेल्या पक्षांतराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यांना मिळालेले पक्षाचे चिन्ह आहे आणि हे चिन्ह केवळ त्यांच्या तथाकथित आमदारांच्या बहुमतावर आधारित आहे. त्यामुळे आमदारांनी पक्षांतर केले होते की नाही, याचा अंतिम निर्णय आता सुप्रीम कोर्टानेच स्वतः घ्यावा," अशी मागणी ठाकरे गटाने केली. आमदारांचे पक्षांतर सिद्ध झाल्यास निवडणूक आयोगाने त्यांना चिन्ह देण्याचा मूळ आधारच संपुष्टात येईल, असा दावा करत ठाकरे गटाने शिंदे गटाला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देवदत्त कामत -
सुप्रीम कोर्ट स्वतः निर्णय घेऊ शकतं. अध्यक्षांनी वेळ घालवला किंवा निर्णय दिला नाही, तर सुप्रीम कोर्ट स्वतः आमदारांना अपात्र ठरवू शकतं, असं 'राजेन्द्र सिंग राणा' प्रकरणात कोर्टानेच स्पष्ट केलं होतं.
त्या प्रकरणात अपात्रतेचा आरोप असलेले आमदार मंत्री बनले होते आणि विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आला होता. त्यामुळे कोर्टाने प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे न पाठवता, आमदारांना थेट अपात्र घोषित केलं होतं.
शिंदे गटाला मिळालेलं पक्षाचं चिन्ह (धनुष्यबाण) हे आमदारांच्या बहुमतावर आधारलेलं आहे. पण जर त्यांचा पक्षांतर कायदा मोडला गेला असेल, तर त्यांना मिळालेला हा फायदा बेकायदेशीर ठरतो.
आमदारांनी पक्षांतर केलं होतं की नाही, याचा अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्टानेच आता घ्यावा. जर ते अपात्र ठरले, तर निवडणूक आयोगाने त्यांना दिलेले चिन्ह आणि नाव रद्द होईल.
खंडपीठ: विधानसभा अध्यक्ष किंवा संबंधित पक्षाला (आपली बाजू मांडण्याची) संधी द्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाला त्या तत्त्वांचा यापुढील तथ्यांच्या आधारे विचार करावा लागेल.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: सर्व पक्षकार आपल्यासमोर उपस्थित आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व केले जात आहे. अपात्रतेविरोधात त्यांना जे काही सांगायचे आहे, ते योग्य ते आदेश पारित करण्यापूर्वी हे न्यायालय ऐकून घेऊ शकते.
आम्ही 'सुभाष देसाई' प्रकरणातही हाच युक्तिवाद केला होता. विधानसभा अध्यक्षांवरील आमचा विश्वास उडाला असल्यामुळे, या न्यायालयानेच अपात्रतेबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही केली होती.
अध्यक्षांनी अखेर अनेक महिने लावले. आम्हाला दोनदा सुप्रीम कोर्टात यावे लागले. कोर्टाला अध्यक्षांना सूचना द्यावी लागली, आणि शेवटी जानेवारी २०२४ मध्ये निर्णय आला.
आज सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले असून ते कोर्टासमोर उपस्थित आहेत. अपात्रतेच्या याचिकांवर शिंदे गटाचा जो काही बचाव असेल, तो कोर्ट ऐकून घेऊ शकते आणि त्यानुसार योग्य आदेश पारित करू शकते.
याआधीही असा पायंडा (पूर्वदाखला) पडलेला आहे. जर अपात्रता सिद्ध करणारी तथ्ये समोर असतील, तर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय स्वतः सदस्यांना अपात्र ठरवू शकते, असे स्पष्टपणे सांगणारे निर्णय मी कोर्टासमोर सादर करतो.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: एकदा का ते (शिंदे गट) अपात्र ठरले, की त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. या प्रकरणात तर, ठराविक वेळेत सुनावणी न होऊ शकल्यामुळे पक्षांतराचे फायदे त्यांनी आधीच उपभोगले आहेत. आम्ही यासाठी कोणालाही दोष देत नाही आहोत. पण आजही ते त्या पक्षांतराचा फायदा घेत आहेत, कारण राजकीय पक्षांचे 'चिन्ह वाटप नियम' (Symbols Order) हे विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीवर आधारित आहेत.
जर न्यायमूर्तींनी असा निष्कर्ष काढला की, विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी वापरताना अध्यक्षांनी दिलेला युक्तिवाद चुकीचा (perverse) होता, तर त्या निष्कर्षाचे परिणाम नक्कीच होतील.
खंडपीठ: कशापासून अपात्र?
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत : पक्षांतराचे कृत्य ज्या दिवशी घडले, त्याच दिवसापासून संबंधित सदस्याने आपले सदस्यत्व गमावले आहे, अशी ही एक कायदेशीर घोषणा (declaration) असेल. मी फक्त एवढीच मागणी करत आहे. त्यापुढील प्रत्यक्ष दिलासा (consequential relief) देणे आता कदाचित शक्य होणार नाही, परंतु अपात्रता नेमकी कधीपासून लागू झाली, याविषयीची कायदेशीर घोषणा अजूनही केली जाऊ शकते. याबाबत उच्च न्यायालयांचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि न्यायनिवडे उपलब्ध आहेत.
कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. पण शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच आहे, असा विश्वास रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील आजच्या सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. आजही ठाकरेंकडून देवदत्त कामत युक्तिवाद करत आहेत. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून महेश जेठमलानी युक्तिवाद करणार आहेत.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर ठाकरेंकडून देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. आज शिंदेंच्या वकिलांकडून युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला शिंदेंच्या वकिलांकडून काय प्रतिदावा केला जातोय? याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीअंतर्गत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी नकार दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या २०२४ मधील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात थोड्याच वेळात सुनावणी पुन्हा सुरू होणार आहे.
पीठ: सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत 'शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली होती, या निर्णयाला आव्हान देणारी दुसरी याचिकाही सूचीत (List) समाविष्ट करण्यात आली आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने दाखल केलेल्या दोन प्रमुख याचिकांवर भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी पार पडत आहे.
या प्रकरणी दोन्ही याचिकांमधील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत
पहिली याचिका (आमदारांच्या अपात्रतेबाबत): महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. अध्यक्षांचा हा निर्णय घटनाबाह्य आणि १० व्या अनुसूचीचा (Anti-Defection Law) गैरवापर करणारा आहे, असा दावा करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
दुसरी याचिका (पक्षाचे नाव आणि चिन्ह): निवडणूक आयोगाने (ECI) एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता देत पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह बहाल केले होते. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.