Rajnath Singh : ...तेव्हा तुम्ही का रोखलं? युद्धबंदीवरून राहुल गांधींचा सवाल, राजनाथ सिंह यांनी दिलं जोरदार प्रत्युत्तर

लोकसभेत सोमवारी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चेला सुरुवात करताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या लष्करी कारवाईच्या पार्श्वभूमीचा आढावा घेतला. सिंह यांनी ठामपणे सांगितले की, भारतीय लष्कराने केलेल्या कारवाईत १०० हून अधिक दहशतवादी, त्यांचे प्रशिक्षक आणि सूत्रधारांचा खात्मा करण्यात आला आहे. यावेळी त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्यात आलेले नसून ते फक्त पुढे ढकलण्यात आले आहे. पाकिस्तानकडून जर पुन्हा काही धाडस करण्यात आले, तर हे ऑपरेशन पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

सभागृहात बोलताना राजनाथ सिंह यांनी भारताच्या ठोस कारवाईबद्दल सांगितले की, भारतीय लष्कराने जेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करी तळांवर लक्ष्य साधले तेव्हा शेजारील देशाने त्याचा पराभव मान्य करत युद्धबंदीची मागणी केली होती. या वक्तव्यावरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट प्रश्न उभा केला की, “तुम्ही ही कारवाई थांबवलीच कशी?” त्यांच्या या हस्तक्षेपामुळे सभागृहात काही वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, राजनाथ सिंह यांनी शांतपणे उत्तर देत सांगितले की, "सर्व निर्धारित लक्ष्ये साध्य झाल्यामुळेच कारवाई थांबवली गेली होती आणि कोणत्याही बाह्य दबावामुळे नाही."

राजनाथ सिंह यांनी पुढे सांगितले की, भारताचे उद्दिष्ट पाकिस्तानला दहशतवाद्यांचा वापर थांबवण्यासाठी इशारा देणे हे होते. भारताच्या हवाई दलाने केलेले हल्ले, सीमेवरील लष्कराचे जोरदार प्रत्युत्तर आणि भारतीय नौदलाच्या कारवाईच्या तयारीमुळे पाकिस्तान पूर्णपणे हादरला होता. परिणामी, १० मे रोजी पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी भारताच्या डीजीएमओशी संपर्क साधून युद्धबंदीची मागणी केली.

१२ मे रोजी दोन्ही देशांच्या डीजीएमओंमध्ये औपचारिक चर्चा झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी लष्करी कारवाई थांबवण्याचा निर्णय घेतला. मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उदाहरण देत सांगितले की, परीक्षेत विद्यार्थ्याच्या किती पेन्सिली तुटल्या ते बघू नयेत तर त्याने मिळवलेले गुण महत्त्वाचे असतात त्याचप्रमाणे भारतीय लष्कराने आपल्या उद्दिष्टांची पूर्तता केली आहे, हेच महत्त्वाचे आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शेवटी स्पष्ट केले की, ऑपरेशन सिंदूर हे पाकिस्तानमध्ये अनेक वर्षांपासून वाढवण्यात आलेल्या दहशतवादी नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्यासाठी राबवण्यात आले होते. यात केवळ भारतावर हल्ला करणाऱ्या आणि दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींनाच लक्ष्य करण्यात आले. या कारवाईचा उद्देश युद्ध नव्हता, तर भारताच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणं आणि शत्रूला स्पष्ट संदेश देणं हा होता.