GST गिफ्टसाठी दिवाळीऐवजी नवरात्रीचा मुहूर्त साधला, मोदी सरकारचा नेमका मास्टरप्लॅन काय?

Summary -

• मोदी सरकारने २२ सप्टेंबरपासून जीएसटी दर कपातीचा निर्णय घेतला.

• जीवन विमा आणि औषधांवरील जीएसटी रद्द

• दैनंदिन वस्तूंवरील कर ५ टक्के किंवा शून्य.

• दिवाळीऐवजी नवरात्रीला दिलासा देऊन खरेदी वाढवण्याचा प्रयत्न.

केंद्र सरकारने जीएसटी दर कपातीची घोषणा केली असून ती २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक दोघेही आरबीआयच्या जीएसटी दरामध्ये कपातीबाबच्या निर्णयाला महत्वाचे मानत आहेत. पीएम नरेंद्र मोदींचा हा मास्टरप्लॅन असल्याचे म्हटले जात आहे. जीएसटी दरात कपात ही फक्त सार्वजनिक खर्चाला वाव देणार नाही तर आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे सर्वसामान्यांसाठी मोठं गिफ्ट देखील मानले जात आहे.

सणासुदीच्या हंगामामध्ये ग्राहकांचा खर्च विक्रमी पातळीवर पोहचण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमध्ये कपात नवरात्रीच्या आदल्या दिवसापासून म्हणजेच २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. म्हणजेच दिवाळीच्या एक महिना आधी जीएसटी दरात कपात करण्यात आली आहे. यामुळे नवरात्रोत्सव आणि दिवळीमध्ये खरेदी करताना याचा ग्राहकांना चांगला फायदा होईल. खरेदी करण्यावर ग्राहक भर देतील. अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीअंतर्गत देण्यात आलेल्या आयकर सवलतीनंतर यावर्षामध्ये सरकारकडून सर्वसामान्यांना दिलेले हे तिसरे मोठे गिफ्ट आहे.

बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भाजपकडून या निवडणुकीसाठी प्रचाराला सुरूवात झाली आहे. जीएसटी दर कपातीचा भाजपला या निवडणुकीत फायदा होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीदरम्यान भाजप पक्ष या मुद्द्यावर जोर देईल की मोदी सरकारने जीएसटी दर कमी करत सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा ताण कमी करत त्यांची क्रयशक्ती वाढवली आहे.

सुत्रांचे असे म्हणणे आहे की, पीएम नेरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टच्या दिवशी देशाला संबोधित करताना जीएसटी दरासंदर्भातील गिप्ट दिवाळीमध्ये दिले जाईल असे सांगितले होते. पण सरकारला माहिती होते की ही कपात दिवाळीच्या आधी केली तर ग्राहक खरेदी करणं टाळतील. त्यामुळे त्यांनी लवकरच जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारने जीएसटी दरात कपात केली. नवीन दरानुसार, दैनंदिन गरजेच्या बहुतेक वस्तूंवरील जीएसटी ५ टक्के किंवा शून्य करण्यात आला आहे. वैद्यकीय आणि जीवन विमा पॉलिसींवर आता कोणताही जीएसटी राहणार नाही. त्याचसोबत जीवनरक्षक औषधे आणि बहुतेक औषधांवरील कर दर कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.