बलात्काराच्या प्रकरणांसंबंधी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरातील 1023 फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये (FTSCs) चालू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. ज्यात 389 विशेष POCSO न्यायालयांसाठी 01 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2023 आणि एकूण रक्कम यासाठी 1572.86 कोटी रुपयांचा निधी (केंद्रीय हिस्सा म्हणून 971.70 कोटी रुपये आणि राज्य हिस्सा म्हणून 601.16 कोटी रुपये) मंजूर करण्यात आला आहे. निर्भया फंडातून केंद्रीय निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. ही योजना 02 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. (Modi government makes big decision about molestation)

सरकारने नेहमीच महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेला अत्यंत महत्त्व दिले आहे. मुलींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सरकारने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' सारखे अनेक कार्यक्रम सुरू केले आहेत. बारा वर्षांखालील अल्पवयीन मुली आणि सोळा वर्षांखालील महिलांवर बलात्काराच्या घटनांनी संपूर्ण देशाचा भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा घटना आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया पाहता, दोषींच्या खटल्यासाठी एक समर्पित न्यायालयीन व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज होती, ज्यामुळे खटला जलद होऊ शकेल आणि लैंगिक गुन्ह्यांतील पीडितांना त्वरित आराम मिळू शकेल.

अधिक कडक तरतुदी, अशा प्रकरणांमध्ये जलद खटला आणि खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी, केंद्र सरकारने "गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा) कायदा, 2018" लागू केला आणि बलात्काराच्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेसह कडक शिक्षेची तरतूद केली. यामुळे फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट (FTSC) ची स्थापना झाली.

फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालय समर्पित न्यायालये आहेत ज्यात न्यायालयीन प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केली जाते. या न्यायालयांचा अंतिम निकाल दर नियमित न्यायालयांपेक्षा चांगला आहे आणि ही न्यायालये जलद गतीने न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करतात. सध्या ही न्यायालये 28 राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत आणि या योजने अंतर्गत समाविष्ट होण्यास पात्र असलेल्या सर्व 31 राज्यांमध्ये त्यांचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे.

- या योजनेचे अपेक्षित परिणाम

महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्राची बांधिलकी.

बलात्कार आणि पॉक्सो कायदा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे.

लैंगिक गुन्ह्यातील पीडितांना जलद न्याय देण्यासाठी आणि लैंगिक गुन्हेगारांविरुद्ध प्रतिबंधक म्हणून काम करणे.

या प्रकरणांची जलद न्यायालयीन प्रक्रिया न्यायालयीन प्रणालीतील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी करेल.

Edited By- Anuradha