मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या ४ राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांचे चित्र जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये भाजप सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. २०१८ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये या तिन्ही राज्यांत भाजपचा पराभव झाला होता. त्यानंतर ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या मदतीने मध्य प्रदेशात भाजपने 'सत्तावापसी' केली होती.
या राज्यांमध्ये भाजपने या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नवीन प्रयोग केला होता. भाजपने या राज्यांमध्ये लोकसभा खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांना उमेदवारी दिली होती.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने तब्बल २१ खासदारांना रिंगणात उतरवले होते. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात प्रत्येकी सात, छत्तीसगडमध्ये चार आणि तेलंगणांमध्ये तीन खासदार मैदानात होते. त्यात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रल्हाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते देखील होते. आता यात विधानसभा निवडणूक जिंकणाऱ्या खासदारांना पुढील १४ दिवसांच्या एका सभागृहाचं सदस्यत्व सोडावे लागणार आहे.
'आज तक'च्या वृत्तानुसार, घटनातज्ज्ञ आणि लोकसभेचे तत्कालीन महासचिव पीडीटी आचार्य यांनी सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या खासदारांनी १४ दिवसांच्या आत एक जागा सोडली नाही तर त्यांना संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागू शकते.
संविधानातील अनुच्छेद १०१ (२) नुसार, जर एखाद्या लोकसभा सदस्यानं विधानसभा निवडणूक लढवली आणि त्यात विजयी झाला तर अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एका सभागृहातील सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागतो. तसेच एखादा विधानसभा सदस्य लोकसभेचा सदस्य झाल्यास त्यालाही १४ दिवसांच्या आत राजीनामा द्यावा लागतो. असं केलं नाही तर, लोकसभेचं सदस्यत्व आपसुकच रद्द होतं.
अशाच प्रकारे कोणताही लोकसभा सदस्य राज्यसभेचा सदस्य झाल्यास नोटिफिकेशन जारी झाल्यानंतर १० दिवसांच्या आत एका सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागतो. संविधानाच्या अनुच्छेद १०१ (१) आणि लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम कलम ६८ (१) मध्ये तशी तरतूद आहे.
जर एखादा उमेदवार दोन लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढला आणि दोन्ही ठिकाणी जिंकला तर, नोटिफिकेशन जारी होण्याच्या १४ दिवसांच्या आत एक जागा सोडावी लागते. हीच बाब विधानसभा निवडणुकीतही लागू होते.
निवडणूक निकालानंतर निवडणूक आयोगाकडून विजयी उमेदवारांसाठी नोटिफिकेशन जारी करण्यात येते. लोकसभा सदस्य असल्यास आमदारकीची शपथ घेऊ शकत नाही. असं केलं तर संबंधित उमेदवाराला लोकसभा अध्यक्षांना याची माहिती द्यावी लागते. लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नाही तर, नोटिफिकेशन जारी होण्याच्या १४ दिवसांनंतर त्यांचे सदस्यत्व आपसुकच रद्द होते.
विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या खासदारांनी राजीनामा नाही दिला आणि आमदारकीचा राजीनामा दिल्यास संबंधित मतदारसंघासाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते. १९९६ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यातील कलम १५१ अ नुसार, रिक्त झालेल्या जागेवर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्यासंबंधी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाला रिक्त जागेसाठी ६ महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. खासदारकीचा राजीनामा दिला तर, रिक्त जागेवर पोटनिवडणूक होईल. आमदारकीचा राजीनामा दिल्यास विधानसभेच्या रिक्त जागेसाठी पोटनिवडणूक घेण्यात येईल.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.