India-Canada: भारत सरकारचा मोठा निर्णय; कॅनडास्थित भारतीयांना 'या' 4 कारणांसाठी भारतात येण्यासाठी व्हिसा मिळणार

India-Canada News:

कॅनडामध्ये राहणाऱ्या मूळ भारतीय वंशांच्या नागरिकांसाठी भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने कॅनडातील भारतीय वंशाच्या नागरिकांसाठी महत्वाच्या चार कारणांसाठी भारतात येण्यासाठी व्हिसा जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार भारताने बिझनेस व्हिसा, मेडिकल व्हिसा आणि कॉन्फरन्स व्हिसा देणे सुरू केले आहे. (Latest Marathi News)

कॅनडातील अतिरेकी नेता हरदिप सिंह निज्जर याच्या हत्येनंतर भारत-कॅनडातील संबंध ताणले गेले होते. मात्र, हेच ताणलेले संबंध पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येऊ लागल्याचे दिसत आहे. कॅनडातील भारतीय वंशाच्या नागरिकांना भारतात येण्यासाठी व्हिसा जारी करण्याचा निर्णय भारत सरकारकडून घेण्यात आला आहे. भारत सरकारचा निर्णय २६ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. (सामच्या बातम्या Whatsapp वर मिळवण्यासाठी आत्ताच या लिंकवर क्लिक करा)

यासंदर्भात कॅनडातील भारताच्या उच्चायुक्तालयाने यासंदर्भात नोटिफेकशन जारी केले आहे. 'सध्याच्या सुरक्षेविषयी परिस्थितीचे अवलोकन करण्यात आलं. त्यानंतर काही श्रेणींतील कॅनडातील नागरिकांसाठी पुन्हा व्हिसा सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे, असं उच्चायुक्तालयाने पत्रामध्ये म्हटले आहे.

कॅनडातील शीख फुटीरतावादी नेता हरदिप सिंह निज्जर याची १८ जून २०२३ रोजी कॅनडात हत्या करण्यात आली होती. या हत्येत कॅनडातील भारतीय दुतावासात काम करणारा अधिकारी सामील असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केला होता. ट्रुडो यांच्या आरोपानंतर भारत-कॅनडाचे राजकीय संबंध ताणले गेले होते. यानंतर भारत सरकारने तात्काळ कॅनडातील नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

कॅनडातील शीख फुटीरतावादी नेता हरदिप सिंह निज्जर याची कॅनडात हत्या करण्यात आली होती. या हत्येत कॅनडातील भारतीय दुतावासात काम करणारा अधिकारी सामील असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केला होता.

ट्रुडो यांच्या आरोपानंतर भारत-कॅनडाचे राजकीय संबंध ताणले गेले होते. यानंतर भारत सरकारने तात्काळ कॅनडातील नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

भारत-कॅनडातील वादानंतर केंद्र सरकारने त्यांना दिल्लीस्थित राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या संख्येत कपात करण्यास सांगितलं होते. यानंतर दोघांमधील राजकीय संबंध आणखीच ताणले गेल्याचे दिसून आले. भारत सरकारच्या निर्णयामुळे कॅनडाने ४१ राजदूतांना परत बोलवण्याचा निर्णय घेतला होता.