प्रदूषण आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना भारतात सध्या मागणी वाढली आहे. सरकारकडूनही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्यामुळे खेरेदीवर मर्यादा येतायेत. मात्र नुकताच भारत सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे विदेशी कंपन्यांना भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचं उत्पानन सुरू करता येणार आहे. तसेच भारता पुरक व्यवसाय सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करता येणार आहेत.
टेस्ला कारची भारतात बऱ्याच दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. आता या कंपनीच्या कार भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्याचे उत्पादनही देशात सुरू होणार आहे. देशात नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण मंजूर करण्यात आल्याची माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी दिली. या धोरणांतर्गत जगातील मोठ्या इलेक्ट्रीक वाहन कंपन्यांनी भारतात मोठी गुंतवणूक करावी, हा भारताचा प्रयत्न असणार आहे.
या धोरणानुसार भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासोबतच कंपनी 'मेक इन इंडिया'च्या मूळ थीमनुसार त्यांची उत्पादने भारतात उत्पादन करून निर्यातही करू शकणार आहेत. त्यामुळे देशातील इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांमधील स्पर्धेला चालना देऊन इकोसिस्टम मजबूत होणार आहे.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
देशातील इलेक्ट्रिक वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि वाहनांचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू करण्यासाठी 3 वर्षांचा कालावधी मिळेल. त्याच वेळी, जास्तीत जास्त 5 वर्षांच्या आत, कंपन्यांना त्यांच्या एकूण इनपुटपैकी 50 टक्के साहित्य देशांतर्गत बाजारातून खरेदी करावे लागणार आहे. त्यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पूरक व्यवसायांनाही चालना मिळणार आहे. तसेच स्वदेशी बाजारातून साहित्य खरेदीमुळे वाहनांच्या किमती देखिल सामान्यांच्या आवाक्यात असतील.
सरकारच्या या धोरणामुळे इलॉन मस्कच्या टेस्ला कंपनीचा भारतात येण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे. टेस्लाला भारतात उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी काही काळ वाहने आयात करायची होती. याशिवाय यावरील आयात शुल्कातही सूट हवी होती. तर कंपनीने भारतातच उत्पादन सुरू करावं, अशी अट भारत सरकारने घातली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यात एलॉन मस्क यांची भेट घेतली होती. तेव्हापासून देशात नवीन प्रकारच्या ईव्ही धोरणाची गरज वाढली होती. आता या नव्या धोरणामुळे सोपा मार्ग सापडला आहे. यामुळे टेस्लासारख्या कंपन्यांना भारतात त्यांचे उत्पादन सुरू करणे आणि त्यांची वाहने सवलतीच्या दरात आयात करणे सोपे होईल.
जर कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहन कंपनीला भारतात त्यांचे उत्पादन किंवा असेंबलिंग प्लांट स्थापित करायचा असेल, तर त्यांना किमान 500 दशलक्ष डॉ़लर म्हणजे 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. मात्र या विभागातील जास्तीत जास्त गुंतवणुकीवर मर्यादा नाही. विविध कंपन्यांना भारतात येण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अनेक कर सवलतींचा लाभ देणार आहे. काही कंपन्या त्यांची वाहने आयात करू शकतील, परंतु त्यासाठी त्यांना किती वाहने आयात करायची आहेत हे आधीच जाहीर करावे लागेल. आयातीवरील एकूण कर सवलत कंपनीच्या गुंतवणुकीपुरती मर्यादित असेल किंवा PLI योजनेंतर्गत मिळालेले 6,484 कोटी रुपयांचे जाहिरात मूल्य, यापैकी जे कमी असेल ते मर्यादित असेल.
एखाद्या कंपनीने भारतात 800 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 6630 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक केली तर त्या कंपनीला दरवर्षी जास्तीत जास्त 40,000 इलेक्ट्रिक वाहने आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, देशाचे हित डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. कंपनीला तिच्या गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेच्या बदल्यात मिळणारी कर सूट बँक गॅरंटी असेल. त्यामुले कंपनीने आपली गुंतवणूक वचनबद्धता पूर्ण केली नाही तरीही तोटा होणार नाही.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.
