Interfaith Marriage: हिंदू-मुस्लिम विवाह मुस्लिम पसर्नल लॉनुसार अमान्य: हायकोर्ट

मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने मुस्लीम-हिंदू लग्नाविषयी एक महत्त्त्वाचा निर्णय दिलाय. मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू महिला यांच्यातील विवाह वैध नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय. जरी दोघांनी स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार लग्न केलं असेल तरी त्यांचे लग्न हे अमान्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने एका जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत केला.

मुस्लीम-हिंदू जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायाधीश गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांनी सुनावणी घेत हा निर्णय दिला. न्यायालयाने त्यांनी केलेल्या विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत आंतरधर्मीय विवाहाची नोंदणी आणि पोलीस संरक्षणाची याचिकाही फेटाळलीय.

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश गुरपाल सिंग अहलुवालिया म्हणाले, मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू स्त्री यांच्यातील विवाह मुस्लिम कायद्यानुसार "अनियमित" विवाह मानला जाईल. जरी त्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह केला असला तरीही तो अमान्य असेल असं न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटलंय. एका जोडप्याने म्हणजे मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणेही नोंदवली.

महोमेदन कायद्यानुसार, मुस्लीम मुलाने मूर्तीपूजक किंवा अग्नीपूजक असलेल्या मुलीशी केलेला विवाह हा वैध विवाह नाहीये. जरी त्यांचा विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असेल तरीही हा विवाह वैध मानला जाणार नाही. हा विवाह एक अनियमित (फसीद) विवाह असेल," उच्च न्यायालयाने २७ मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटलंय. जोडप्यामधील महिलेच्या कुटुंबीयांनी आंतरधर्मीय संबंधांना विरोध केला होता. तसेच लग्न मान्य केल्यास समाज त्यांना दूर करेल अशी भीती कुटुबीयांनी व्यक्त केली होती. तसेच महिलेने तिच्या मुस्लिम जोडीदाराशी लग्न करण्यासाठी घरातून निघून जाताना घरातील दागिने घेतले होते, असा दावा कुटुंबाने केला होता.

जोडप्याकडून युक्तीवाद करणाऱ्या वकिलाने याप्रकरणी माहिती देताना सांगितलं की, या जोडप्याला विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करायचे होतं, परंतु महिलेला लग्नासाठी दुसरा धर्म स्वीकारायचा नव्हता. तसेच तिचा मुस्लीम जोडीदाराला सुद्धा त्याचा धर्म बदलायचा नाहीये. जोडप्याला विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाहाची नोंदणी करायची आहे. त्यामुळे विवाह अधिकाऱ्यासमोर हजर होत असताना त्यांना पोलीस संरक्षण दिले पाहिजे, विनंती याचिका जोडप्याकडून केल्याचं वकिलांनी सांगितलं.

या जोडप्याची याचिका फेटाळून लावली. या जोडप्यातील दोघांना आपापले धर्म बदलण्याचे नाहीत. तसेच ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास तयार नाहीत, त्यामुळे या जोडप्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावलीय, असं बार आणि खंडपीठाने म्हटलंय.