Supreme Court: बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; गुजरात हायकोर्टाला सुनावले

New Delhi: गुजरातमधील बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली. २५ वर्षीय पीडित मुलगी २८ आठवड्यांची गरोदर असून गर्भपातासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने पीडितेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाने गुजरात हायकोर्टालाही सुनावलं. (Latest Marathi News)

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या विशेष खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान, यमूर्ती बी. व्ही नागरत्न यांनी पीडितेला परवानगी दिली.

गुजरात हायकोर्टाने फेटाळली होती पीडितेची याचिका

गुजरात हायकोर्टाने पीडित महिलेची १७ ऑगस्ट रोजी गर्भपात पीडितेची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर पीडितेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने गुजरात हायकोर्टाला सुनावणी तातडीने न केल्याने सुनावले.

काय आहे प्रकरण?

पीडितेच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, ७ ऑगस्ट रोजी गुजरात उच्च न्यायालयात गर्भपाताबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणीदरम्यान गरोदरपणाची स्थिती तपासण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन निर्देश देण्यात आले होते.

यानंतर या बोर्डाचा अहवाल १० ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आला. पुढे . 11 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने अहवाल रेकॉर्डवर घेतला. त्यानंतर हे प्रकरण 23 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आलं.

गर्भधारणा गर्भपाताचा नियम काय सांगतो?

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत विवाहित महिला, अत्याचार पीडित, अपंग महिला आणि अल्पवयीन मुलीला २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी असते.