Toll-Free Travel : राज्यातील सर्व पत्रकारांना टोलमाफी, नेमकं सत्य काय? Fact Check

Toll Free for Journalists, Fact Check : राज्यातील सर्व पत्रकारांना राष्ट्रीय महामार्गावर टोलमाफी देण्याची घोषणा नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केल्याची बातमी अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर (social media) व्हायरल होत आहे. वर्षभरापासून ही बातमी वाऱ्यासारखी सोशल मीडियावर फिरत आहे. पण ही बातमी खोटी असल्याचं निदर्शनास आलेय. एका वर्तमानपत्राने एक एप्रिल रोजी एप्रिल फूल करण्यासाठी ही बातमी दिली होती. अनेक वृत्तपत्रांनी देखील ही बातमी आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली. पण ही बातमी खरी नाही..रस्ते विकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर बातमीची सत्यता पाहिली. पण असा कोणताही अध्यादेश काढण्यात आल्याचे दिसले नाही. त्याशिवाय दुसरं महत्वाचं म्हणजे, केंद्र सरकार फक्त महाराष्ट्रासाठी असा निर्णय घेण्याचे कारण नाही. सोशल मीडियावर फिरणारी बातमी फेक आहे, त्यावर कोणताही विश्वास ठेवू नये.

राज्यातील पत्रकारांना टोलमाफी देण्यात यावी, त्याशिवाय पाच लाखांचे अपघात विमा कवच देण्यात यावे, यासंदर्भाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. कित्येक वर्षांपासून ही मागणी होत आहे, पण केंद्र सरकारकडून असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यातील सरसकट सर्व पत्रकारांना टोलमाफी करण्यात आल्याची बातमी खोटी आहे.

पाहा व्हायरल होणारी बातमी...

व्हायरल होणाऱ्या बातमीत काय म्हटलेय ?

राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणांतर्गत उभारण्यात आलेल्या टोलनाक्यांवर महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकारांना टोलमाफी, त्याचप्रमाणे या महामार्गावरून प्रवास करताना अपघात होऊन मृत्यू आल्यास विमा कवच देण्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. तसेच ही सवलत फक्त अधीस्विकृतीधारक पत्रकारांनाच नव्हे, तर सरसकट सर्वच पत्रकारांना देण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

आजी – माजी पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या मागणीस अनुसरून गडकरी यांनी संपूर्ण राज्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राज्यातील पत्रकारांना आजपासून टोलमुक्त प्रवासाची संधी उपलब्ध होणार आहे. आमदार , खासदार, मंत्री , स्वातंत्र्यसैनिक यांच्याप्रमाणे पत्रकारदेखील समाजासाठी झटत असतात. सर्वस्व देत असतात जीव धोक्यात घालत असतात.

नेमकं सत्य काय ?

महाराष्ट्रात सरसरकट सर्व पत्रकांना टोलमाफी केल्याची बातमी खोटी आहे. एप्रिल फूल म्हणून एका दैनिकाने ही बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर वाऱ्यासारखी ही बातमी व्हायरल झाली. पण केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाच्या संकेतस्थाळावर असा कोणताही निर्णय घेतला असल्याची माहिती नाही.

ही बातमी व्हायरल झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. असा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे आशा बातम्या आल्यास विश्वास ठेवू नये.

पाहा गडकरी काय म्हणाले ?

२०२१ मध्ये ज्येष्ठ पत्रकार एस. एम देशमुख यांनीही फेसबूकवर पोस्ट करत ही बातमी खोटी असल्याचे सांगितलेय. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलेय की महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकारांना टोलमाफीची बातमी एप्रिल फूल म्हणून एका दैनिकाने प्रसिद्ध केली होती. माध्यमांनी असा वाह्यातपणा टाळावा.