Explainer: २०२४ च्या निवडणुकीत मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येणार? ३ राज्यांतील यशाने सत्तेचा मार्ग खुला? वाचा सविस्तर

Modi government come Back In 2024:

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात विजय मिळाल्यानंतर भाजप आता देशातील १२ राज्यांवर राज्य करत आहे. चार राज्यांमध्ये युतीतील सत्ता आहे. दरम्यान, काँग्रेसकडे फक्त तीन राज्ये उरली आहेत. यात हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा आहे. भाजपने हिंदी बेल्टमधील राज्यात नेत्रदीपक विजय मिळवला. परिणामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही महिन्याआधीच हे यश मिळाल्याने भाजपचा विश्वास वाढलाय. (Latest News)

सध्या देशातील ५८ टक्के भूभागावरील ५७ टक्के लोकसंख्येवर भाजपचं राज्य आहे. तर काँग्रेस किंवा इतर पक्षाचं ४१ टक्के भूभागावर राज्य आहे. या भागातील ४३ टक्के लोकसंख्येवर त्यांचं राज्य आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील यशामुळे भाजपने २०२४ च्या विजयाचा मार्ग मोकळा केल्याचं म्हटलं जात आहे. याचे संकेत पंतप्रधान मोदींनी विजयानंतर केलेल्या भाषणात दिलेत. राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची "हॅट-ट्रिक" ही पक्षाच्या "२०२४ लोकसभा निवडणुकीत हॅटट्रिक" ची हमी असल्याचं ते म्हणाले.

जनतेने आपल्याला समर्थन दिलं. जनतेने सुशासन आणि पारदर्शकतेला पाठिंबा दिल्याचं मोदी म्हणाले. तर भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, "आम्ही नेहमीच म्हणत होतो की, आम्ही हिंदी बेल्टमधील केंद्रस्थानी असलेली राज्ये जिंकू." "हा विजय आमच्या उत्कृष्ट राजकीय रणनीती आणि जमिनीवर केलेल्या कार्याचा परिणाम असल्याचं नड्डा म्हणालेत. तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष (एपीपी) दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सरकारसह आता तिसरा सर्वात मोठा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उदयास आलाय.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कोणत्या घटकांवर भाजप ठेवणार लक्ष

पंतप्रधान मोदींनी नेहमी भ्रष्टाचार, घराणेशाहीचे राजकारण आणि तुष्टीकरणावरून काँग्रेसवर वारंवार निशाणा साधलाय. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये "जातींच्या आधारे देशाचे विभाजन करण्याचा" प्रयत्न करण्यात आला. परंतु आपल्यासाठी नारी शक्ती (महिला सक्षमीकरण), युवा शक्ती (युवा सक्षमीकरण), किसान (शेतकरी) आणि गरीब परिवार (गरीब कुटुंब) या चार जाती महत्त्वाच्या असल्याचं मोदी म्हणाले. छत्तीसगडमध्ये तसेच काम भाजपने केले, राज्यात भाजप ३४ पैकी २० आदिवासी जागांवर आघाडी घेतली. येथे जवळपास १/३ लोकसंख्या आदिवासी आहे.

काँग्रेसचं काय चुकलं

राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता असतानाही काँग्रेसचा पराभव झाला. या पराभवासाठी सर्वात मोठं कारण ठरलं सरकाने केलेले कामं सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचली नाहीत. उदाहरण घ्यायच म्हटलं तर छत्तीसगडमधील भुपेश बघेल यांच्या सरकारचे घेऊ. त्यांच्या निवडणूक मोहिमेवर कार्यकर्ते नाराज होते. त्याचप्रमाणे गहलोत यांच्यावर काही नेते नाराज होते.

गहलोत व्यक्तिरिक्त कोणी इतका लोकप्रिय नेता राज्यात नव्हता. याविषयी बोलताना काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते विकास विजय बजाज म्हणाले की, “आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तेवढा आनंद आणि उत्साह नव्हता. त्यांनी भाजपप्रमाणे पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने प्रत्येक घराघरात पोहोचावली नाहीत. तसेच वैयक्तिक, प्रादेशिक किंवा समाजाशी निगडीत कोणतीच कामे झाले नसल्याचही ते म्हणाले.

२०२४ च्या विजयाचा मार्ग झाला खुला

तीन राज्यांच्या विजयासह, भाजपकडे आता लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी निम्म्या जागा आहेत. काँग्रेसने तेलंगणात विजय मिळवला असला तरी दक्षिणेतील त्यांचा या वर्षातील दुसरा विजय आहे. दरम्यान निकाल लागलेल्या चार राज्यांमध्ये १६० दशलक्षाहून अधिक मतदार आहेत. संसदेतील ५४३ सदस्यांपैकी येथून ८२ जागा येत असतात.

दरम्यान, २०१४ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार पहिल्यांदा केंद्रात सत्तेवर आले होते. त्यावेळी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये आधीच भाजपचे सरकार होते. त्यानंतर भाजपने १२ राज्यात सत्ता मिळवली. त्यानंतर डिसेंबर २०१७ पर्यंत भाजपशासित किंवा त्यांच्या आघाडीच्या राज्यांचे भूक्षेत्र ७८ टक्क्यांपर्यंत वाढले.

भारताच्या ६९ टक्के लोकसंख्येवर राज्य आणले. तर विरोधकांनी ३१ टक्के लोकसंख्येसह केवळ २२ टक्के भूभागावर सत्ता मिळवली होती. तसेच महिला मतदारांनी भाजपला पाठिंबा दिलाय. मध्यप्रदेश मधील योजना आणि छत्तीसगडमध्ये महिलांसाठी आर्थिक मदत करण्याची घोषणा. जर भाजपने या गोष्टींवर काम केलं तर या भागातून खासदार निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे.

भाजपच्या ९ वर्षांच्या राजकीय प्रवासामधील एक उल्लेखनीय कामगिरी म्हणजे ईशान्येतील भाजपचा उदय. २०१४ मध्ये भाजप त्या ठिकाणी कुठेच दिसत नव्हता. परंतु २०२३ पर्यंत भाजप तीन राज्यांवर राज्य करत आहे. यात मेघालय, नागालँड आणि सिक्कीममध्ये भाजपच्या युतीचे सरकार आहे.