Explainer: बिहारने जातीनिहाय जनगणना का केली, काय आहेत याचे फायदे आणि तोटे?

Caste Census in Bihar:

बिहार सरकारने एका पुस्तकाद्वारे राज्यातील जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक केली आहे. याआधी राजस्थान आणि कर्नाटकनेही जातीवर आधारित जनगणना केली आहे. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनंतर जातीच्या आधारे अहवाल तयार करण्यात आला होता, मात्र तो जाहीर करण्यात आला नाही.

बिहार सरकारच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये मागासवर्गीयांचा वाटा ६३ टक्के इतका आहे. यामध्ये मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीयांचा समावेश आहे. त्याचवेळी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकसंख्या १५.५२ टक्के आहे. बिहारची एकूण लोकसंख्या १३.०७ कोटींहून अधिक आहे.

बिहार जातीनिहाय जनगणना' या पुस्तकाच्या माध्यमातून जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात हिंदूंची लोकसंख्या ८२ टक्के, मुस्लिम १७.७ टक्के, ख्रिश्चन ०.०५ टक्के आणि बौद्धांची ०.०८ टक्के आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी राजपूत ३.४५ टक्के, ब्राह्मण ३.६५, भूमिहार २.८६, यादव १४ आणि नौनिया १.९ टक्के आहेत.  (Latest Marathi News)

बिहारमध्ये मागासवर्गीयांची लोकसंख्या २७.१३ टक्के, अत्यंत मागासवर्गीय ३६.०१ टक्के आणि इतर मागासवर्ग १५.५२ टक्के आहे. याशिवाय राज्यातील कुर्मी लोकसंख्या २.८७ टक्के, कुशवाह ४.२७ टक्के, धानुक २.१३ टक्के, भूमिहार २.८९ टक्के, सोनार ०.६८ टक्के, कुंभार १.०४ टक्के, मुसहर ३.०८ टक्के, सुतार १.४५ टक्के, कायस्थ 0.६० टक्के आणि न्हावी १.९६ टक्के आहे. तर ट्रान्सजेंडर्सची संख्या ८२५ आहे. बिहारने जात जनगणना का केली आणि त्याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे का?

बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना का करण्यात आली?

बिहारमधील बहुतांश राजकीय पक्ष दीर्घकाळापासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत होते. जात जनगणना करून राज्यात किती दलित आणि मागासवर्गीय लोक राहतात याची नेमकी संख्या कळेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे त्यांना पुढे नेण्यासाठी विशेष योजना आखण्यास सोप्प जाईल, अशी सत्तापक्षाचं म्हणणं आहे.

जातीची नेमकी लोकसंख्या कळली तर त्या अनुषंगाने राज्यात प्रभावी योजना आखल्या जातील. १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बिहार विधानसभेत आणि २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी विधान परिषदेत जातीनिहाय जनगणना आयोजित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाला भाजप, आरजेडी, जेडीयूसह सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला होता.

कसा होऊ शकतो याचा राजकीय परिणाम?

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचा सर्वात मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यांचा पक्ष जेडीयू हा बिहारमध्ये केवळ जातीचे राजकारण करण्यासाठी ओळखला जातो, असं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे.

बिहार सरकारचे असेही म्हणणं आहे की, बिगर एससी आणि बिगर एसटी संबंधित डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे इतर मागासवर्गीय लोकसंख्येचा अचूक अंदाज लावणे कठीण झाले आहे. १९३१ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार बिहारमध्ये ओबीसी लोकसंख्या ५२ टक्के होती. त्याचवेळी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणाऱ्यांनी सांगितले की, एससी आणि एसटीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ओबीसींची नेमकी संख्या माहीत नसल्यामुळे त्यांना पूर्ण लाभ मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे कोटा सुधारण्यासाठी जातीवर आधारित जनगणना आवश्यक आहे.