सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रविवारी निवडणूक आयोगाने एसबीआयकडून मिळालेली इलेक्टोरल बाँड्सची नवीन माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केली आहे. याआधी निवडणूक आयोगाने 14 मार्च रोजी इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती सार्वजनिक केली होती. कंपन्यांनी खरेदी केलेले इलेक्टोरल बाँड आणि त्यांच्यामार्फत पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची माहिती यात समोर आली होती.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँड्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सार्वजनिक केला आहे. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर राजकीय पक्षांनी त्यांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळालेल्या देणग्यांबाबत निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली ही माहिती आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून निवडणूक आयोगाने ही माहिती न्यायालयाकडे सोपवली होती. आता 15 मार्चच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा सीलबंद लिफाफा निवडणूक आयोगाकडे परत दिला आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने ही माहिती सार्वजनिक केली. (Latest Marathi News)
फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिस - 1,368 कोटीरुपये
मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - 966 कोटी रुपये
क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड - 410 कोटी रुपये
वेदांत लिमिटेड - 400 कोटी रुपये
हल्दिया एनर्जी लिमिटेड - 377 कोटी रुपये
भारती समूह - 247 कोटी रुपये
एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड - 224 कोटी रुपये
वेस्टर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन - 220 कोटी रुपये
केव्हेंटर फूडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड - 194 कोटी रुपये
मदनलाल लिमिटेड - 185 कोटी रुपये
डीएलएफ ग्रुप - 170 कोटी रुपये
यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल - 162 कोटी रुपये
जिंदाल स्टील आणि पॉवर लिमिटेड -123 कोटी
बिर्ला कार्बन इंडिया - 105 कोटी
रुंगटा सन्स - 100 कोटी रुपये
डॉ. रेड्डीज - 80 कोटी रुपये
पिरामल एंटरप्रायझेस ग्रुप - 60 कोटी रुपये
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.