आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी पत्नीला पोटगी मिळणार नाही, हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

High Court Verdict : एका घटस्फोट प्रकरणामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाची मोठी चर्चा होत आहे. 'घटस्फोटानंतर पोटणी देणे हे आपोआप लागू होत नाही. याशिवाय जर जोडीदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असेल तर पोटगी दिली जाऊ शकत नाही', असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान दिला.

भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेतील गट ‘अ’ अधिकारी असलेल्या एका महिलेने तिच्या वकील पतीकडून घटस्फोटानंतर कायमस्वरुपी पोटगी आणि भरपाई मागितली होती. २०१० मध्ये त्यांचे लग्न झाले होते. फक्त एका वर्षानंतर दोघांनी घटस्फोट घेतला होता, ऑगस्ट २०२३ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने कूरतेच्या कारणावरुन त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला होता. पोटगी नाकारल्याच्या निर्णयाला महिलेने आव्हान दिले होते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने तिला पोटगी मिळू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महिलेला घटस्फोटाला विरोध नव्हता, पण ती आर्थिक सुरक्षिततेची मागणी करत होती, असे न्यायालयाच्या लक्षात आले. जेव्हा एखादा पती किंवा पत्नी घटस्फोटाला विरोध करताना मोठ्या रकमेच्या देयकावर संमती देण्याचे मान्य करत असेल, तर त्या व्यक्तीचे हे वर्तन प्रेम किंवा नाते टिकवण्यापेक्षा पैशांच्या विचारावर आधारित आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हिंदू विवाह कायदा (एचएमए) कलम २५ नुसार, घटस्फोटानंतर कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी न्यायालय संबंधित व्यक्तीचे उत्पन्न, कमाईची क्षमता, मालमत्ता, वर्तन आणि इतर परिस्थिती विचारात घेतली जाते.

घटस्फोटानंतर ज्याच्याकडे स्वत:चा उदरनिर्वाह करण्याचे साधन नाही त्याला मदत मिळावी यासाठी पोटगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण अशी मदत आपोआप दिली जात नाही. ती आर्थिक गरजेच्या पुराव्यावर अवलंबून असते. कायमस्वरूपी पोटगी ही दोन सक्षम व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या समान पातळीवर आणण्यासाठी नाहीतर गरजू व्यक्तीची आर्थिक गरज भागली जावी यासाठी आहे. या प्रकरणात ती महिला वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आहे, तिचे स्थिर उत्पन्न आहे. तिच्यावर कुणीही अवलंबून नाही. त्यामुळे ती स्वत:चा खर्च भागवू शकते म्हणून न्यायालय तिची पोटगी नाकारत आहे, असे न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

उपलब्ध नोंदींमध्ये आर्थिक अडचणी, अवलंबित्व किंवा असाधारण परिस्थिती दाखवणारा कोणताही पुरावा नाही. महिला स्वतःला योग्य रीतीने सांभाळू शकणार नाही, हे सिद्ध झाले नाही. आर्थिक मदतीची गरज असू शकेल असे कोणतेही आर्थिक दायित्व, वैद्यकीय स्थिती किंवा कौटुंबिक बंधन दाखवणारा पुरावा मिळालेला नाही. याशिवाय दोन्ही पक्षांच्या उत्पन्नात मोठा फरक असल्याचा पुरावाही नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.