One Nation, One Election : 'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी मोदी सरकारकडून हालचालींना वेग, उचललं मोठं पाऊल

New Delhi News :

केंद्र सरकारकडून 'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजेच 'एक देश एक निवडणूक' लागू करण्यासंदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. मोदी सरकारने त्यादिशेने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. रामनाथ कोविंद अध्यक्षतेखालील समिती कायद्याच्या सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करणार आहे. ही समिती लोकांची मतंही जाणून घेणार आहे.

रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये आणि कोणाचा समावेश होईल याबाबतची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. वन नेशन, वन इलेक्शन लागू झाल्यास देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होतील.

संसदेचं विशेष अधिवेशन

केंद्र सरकारने 18-22 सप्टेंबर रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या विशेष अधिवेशनात 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक संसदेत मांडलं जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. पाच दिवसांच्या अधिवेशनात पाच बैठका होणार आहेत.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' कशासाठी?

वन नेशन, वन इलेक्शन हा मुद्दा आधीपासूनच भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यातही त्याचा समावेश होता. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' चं मुख्य कारण म्हणजे निवडणुकीत होणार खर्च कमी करण्यासाठी याचा विचार केला जात आहे.

देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेतीन सुटका होई शकते. जेणेकरुन प्रशासनावर येणारा दबाव कमी करता येईल. याशिवाय आणखी एक तर्क यामागे असा आहे की, निवडणुकीती काळ्या पैशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. यावर अंकुश लावण्याचा यातून एक प्रयत्न असेल. मात्र वन नेशन, वन इलेक्शनवरुन आता विरोधक चांगले आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे याचे पडसाद येत्या काळात उमटू शकतात.