Vande Bharat Express: भंगारातून सरकारच्या तिजोरीत ८०० कोटींची भर, ७ वंदे भारत ट्रेन खरेदी करता येईल इतका पैसा कमावला

Summary -

• केंद्र सरकारच्या स्वच्छता अभियानाला मोठं यश

• या अभियानांतर्गत भंगार विकून सरकारने ८०० कोटींचा महसूल कमावला

• या रकमेवर ७ वंदे भारत एक्स्प्रेस खरेदी करता येतील

• सुमारे २३३ लाख चौरस फूट जागा सरकारी कार्यालयांतून मोकळी करण्यात आली

केंद्र सरकारकडून मागच्या महिन्यामध्ये स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. या अभियानात सरकारला मोठं यश मिळाले. या अभियानांतर्गत सरकारने केंद्रीय सरकारी कार्यालये आणि त्यांच्या उपविभागातील कार्यालयांमधील भंगार विकून तब्बल ८०० कोटींची कमाई केली. सरकारने केलेली ही कमाई ७ वंदे भारत ट्रेन खरेदी करता येईल इतकी आहे. महत्वाचे म्हणजे या अभियानामुळे सरकारच्या तिजोरीत पैसे जमा झाले नाही तर जवळपास २३३ लाख स्क्वेअर फूटांवरील जागा देखील मोकळी झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये स्वच्छता मोहिमेच्या गेल्या ५ फेऱ्यांमध्ये भंगार विकून जवळपास ४१०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आला आहे. ही रक्कम एका मेगा स्पेस मिशनच्या किंवा चांद्रयान मोहिमांच्या एकूण बजेट इतका आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली आहे. सरकारी कार्यालये, मंत्रालये आणि परदेशातील भारतीय दुतावासांमध्ये ही स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली होती. यामध्ये वापरात नसलेल्या फायली, तुटलेली यंत्रसामग्री, जुनी वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू या सर्व वापरात नसलेल्या गोष्टींची विक्री करण्यात आली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने गेल्या ४ वर्षांत भंगार विकून ४१०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. २०२१ ते २०२३ या कालावधीत सरकारने एकूण २,३६४ कोटी कमावले होते. ऑगस्ट २०२५ पर्यंत फक्त ६०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. पण ते ऑक्टोबरमध्ये वाढून ८०० कोटी इतके झाले. या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत सरकारच्या तिजोरीत फक्त रक्कम जमा झाली नाही तर अनेक ठिकाणी जागा देखील मोकळी झाली.

या मोहिमेत सरकारी संस्था आणि त्याअंतर्गत येणारी सरकारी कार्यालयांची ९२३ लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली होती. गेल्या ५ विशेष मोहिमांमध्ये मोकळी झालेली एकूण जागा एक मोठा मॉल किंवा इतर काही मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पुरेशी असल्याचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये २ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष स्वच्छता अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने ८४ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या सहकार्याने या मोहिमेचे समन्वय केले होते. यासाठी बैठका देखील घेण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सरकारी कार्यालयांमधील बाहेरील जागांच्या स्वच्छतेसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.