अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणी सीबीआयने समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना नोटीस बजावलीय. सीबीआयने दिलेल्या नोटीसनुसार अखिलेश यादव यांना २९ फेब्रुवारीला साक्ष देण्यास हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत. सीआरपीसीच्या कलम १६० च्या अंतर्गत सीबीआयने ही नोटीस पाठवलीय.(Latest News)
या कलमानुसार पोलीस अधिकाऱ्याला तपासातील साक्षीदारांना बोलावता येते. हे प्रकरण ई-टेंडर उल्लंघन करणारे आहे. अवैधपणे वाळू उत्खनन केल्याप्रकरणी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिलेत. सीबीआयने नोटीस बजावल्यानंतर समाजवादी पक्षाने (Samajwadi Party) आयपी सिंह यांनी भाजपच्या सरकारवर टीका केलीय. सीबीआय (CBI), ईडी या यंत्रणा निवडणुकीपूर्वी सक्रिय होत असतात आणि भाजपच्या (BJP) इशाऱ्यावर समन्स पाठवते. परंतु या नोटिसांना आम्ही घाबरणार नसल्याचं सपा नेते सिंह म्हणालेत.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
२०१९ मध्ये तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी, खनिकर्म अधिकारी आणि अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एफआयआरमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हमीरपूरमध्ये अवैध खनिज उत्खनन करण्यास परवानगी दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. काही काळ खाण खाते सांभाळणाऱ्या अखिलेश यादव यांनी ई-निविदा प्रक्रियेचे उल्लंघन करत १४ लीज मंजूर केल्या होत्या, त्यापैकी १३ लीज १७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी मंजूर झाल्या होत्या.
२०१२-१६ मध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी खाणकामावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने बंदी घातली असतानाही सरकारी कर्मचाऱ्याने बेकायदेशीर खाणकाम आणि बेकायदेशीरपणे परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यास परवानगी दिल्याचा आरोप आहे. अधिकाऱ्यांनी वाळू चोरीला परवानगी दिली आणि पट्टेदार तसेच वाहनचालकांकडून पैसे उकळल्याचा आरोप आहे. वाळूच्या अवैध उत्खननाच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीबीआयने २०१६ मध्ये सात गुन्हे दाखल केले होते.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.