Parliament session 2024: उद्या संसदेत नेमकं काय घडणार? भाजपने जारी केला व्हीप, सर्व खासदारांना हजर राहावं लागणार

Parliament session 2024:

भारतीय जनता पक्षाने शुक्रवारी लोकसभा आणि राज्यसभेतील आपल्या सर्व खासदारांना व्हीप जारी केला आहे. यामध्ये त्यांना शनिवारी संसदेत उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहात काही महत्त्वाच्या विधी कामांवर चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

व्हीपमध्ये म्हटले आहे की, 'लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व भाजप सदस्यांना कळविण्यात येते की 10 फेब्रुवारी 2024 रोजी दोन्ही सभागृहात काही अत्यंत महत्त्वाच्या विधायी कामकाजावर चर्चा आणि पारित होणार आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेतील भाजपच्या सर्व सदस्यांनी शनिवारी दिवसभर सभागृहात उपस्थित राहून सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हा व्हीप भाजपने लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी स्वतंत्रपणे जारी केल्याची माहिती आहे.  (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)A

केंद्रशासित प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या तरतुदी आणि अनुसूचित जातीतील वाल्मिकी समाजाचा समावेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरशी संबंधित तीन विधेयकांना संसदेने शुक्रवारी मंजुरी दिली. जम्मू आणि काश्मीर पंचायती राज विधेयक (दुरुस्ती) विधेयक, संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जाती आदेश (सुधारणा) विधेयक 2024 आणि संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश (दुरुस्ती) विधेयक एकाचवेळी आवाजी मतदानाने राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. (Latest Marathi News)

लोकसभेने ते आधीच मंजूर केले आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी विधेयकांवरील चर्चेला उत्तरे दिली आणि त्यानंतर त्यांना वरिष्ठ सभागृहाने मंजुरी दिली.

दरम्यान, सरकारने गुरुवारी संसदेत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका सादर केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या श्वेतपत्रिकेच्या प्रती दोन्ही सभागृहात सादर केल्या. यावर या सत्रात नंतर चर्चा होऊ शकते. श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे की, यूपीएच्या काळात देशातील महागाई दर 10 टक्क्यांहून अधिक राहिला आणि बँकिंग क्षेत्र कमकुवत झाले. त्यात म्हटले आहे की, यूपीए सरकारच्या काळातील इतर मॅक्रो इकॉनॉमिक डेटावरून असे दिसून आले आहे की, त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती वाईट होती. यामुळे देशाची प्रतिमा डागाळली आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला.