शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

वृत्तसंस्था: कर्नाटक (Karnataka) उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावले आहेत. इस्लाममध्ये हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही, असे कर्नाटक (Karnataka) उच्च न्यायालयाने (High Court) सांगितले आहे. कर्नाटकसह (Karnataka) देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीकरिता उच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठाची स्थापना केली होती. कर्नाटकच्या (Karnataka) उडुपी प्री- युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजमध्ये सुरू झालेला हिजाबचा मुद्दा राज्यामध्ये एक संकट बनला आहे.

हे देखील पहा-

मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाबशिवाय क्लासेसमध्ये जाण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या (court) निर्णयापर्यंत प्रतीक्षा करू असे सांगण्यात आले होते. हायकोर्टाने वर्गात हिजाब आणि भगवी शाल किंवा स्कार्फ या दोन्हींवर बंदी घालण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला असला तरी, आंदोलन सुरूच आहे. उडुपीमध्ये सुरू झालेला हिजाबचा (hijab) वाद राज्याच्या इतर भागात वादाचे मोठे कारण ठरत आहे. शिवाय देशाच्या राजकारणात या प्रकरणावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार वादावादी झाली होती.

दरम्यान, हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्यात अनेक जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. तसेच राज्यात आज शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज सकाळी हिजाबच्या मुद्द्याबाबत निकाल जाहीर केला आहे.

न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांचा समावेश असलेल्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा युक्तिवाद ऐकल्यावर हे प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवण्यात आले होते. उडुपी प्री- युनिव्हर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्सच्या सहा विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेश केला होता. त्यांना विरोध सुरु केला होता. हा विरोध इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरला आणि मोठा वाद निर्माण झाला. काही हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल घालून येऊ लागल्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता.

Edited By- Digambar Jadhav