New Delhi News : यंदाचं पावसाळी अधिवेशन खास ठरलं. कारण अनेक महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात सादर झाली. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय दंड संहितेत आमूलाग्र बदल करणारी तीन विधेयके सादर केली.
गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शब्द दिला होता की, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मात्र देशातील गुलामगिरीच्या काही निशाण्या अजूनही शिल्लक आहेत. इंग्रजांच्या काळात बनवलेल्या तीन दंड संहिता कायमचे बदलण्यासाठी आम्ही सभागृहात एक विधेयक मांडत आहोत. ही तीन विधेयके आपल्या पाच प्रतिज्ञांपैकी एक पूर्ण करणार आहेत, असंही अमित शाह यांनी म्हटलं.
अमित शाह यांनी लोकसभेत भारतीय दंड संहिता विधेयक, २०२३ सादर केले. भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी मांडले.'1860 ते 2023 पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यानुसार काम करत राहिली. तीन कायदे बदलले तर देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल, असंही अमित शाह यांनी म्हटलं. याशिवाय देशद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द केला जाणार आहे.
ही तीन विधेयके मंजूर झाल्यास, भारतात IPC ऐवजी भारतीय न्याय संहिता 2023, CrPc ऐवजी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023; आणि एव्हिडन्स अॅक्ट ऐवजी भारतीय पुरावा कायदा 2023 लागू होईल. (Latest Marathi News)
विधेयके मंजूर झाल्यास कोणते बदल होतील?
नवीन CrPC मध्ये 356 कलम असतील, तर आधी एकूण 511 कलम होते.
ज्या कलमात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली आहे, त्या कलमांमधील पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तेथे पोहोचतील.
गुन्हा कोणत्याही भागात घडला असेल पण एफआयआर देशाच्या कोणत्याही भागात दाखल होऊ शकते.
3 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकणार्‍या कलमांसाठी सारांश चाचणी होईल. यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आणि निर्णय लवकरच येणार आहे.
९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावे लागेल आणि १८० दिवसांत तपास पूर्ण होईल.
आरोप निश्चित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत न्यायाधीशांना आपला निकाल द्यावा लागेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाल्यास 120 दिवसांच्या आत परवानगी देणे आवश्यक आहे.
संघटित गुन्ह्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल.
खोटी ओळख देऊन लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले जाईल. सामूहिक बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये शिक्षा 20 वर्षे किंवा जन्मठेपेची असेल.
१८ वर्षांखालील मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद जोडण्यात येणार आहे.
देशद्रोह कायदा पूर्णपणे रद्द केला जात आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.