Weather Report: हवामान बदलामुळे गेल्या 10 वर्षांत भारतात मान्सूनमधील पर्जन्यमानामध्ये ५५ टक्‍के वाढ: CEEW चा अहवाल

CEEW Report On India Weather:

काउन्सिल ऑफ एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटरने (CEEW) आज प्रसिद्ध केलेल्या एका स्वतंत्र पाहणीनुसार बहुतांश भारतामध्ये नैऋत्य मोसमी पर्जन्यवृष्टीच्या टक्केवारीने उसळी घेतल्याचे दिसत आहे. यात देशातील ५५ टक्के तालुक्यांमध्ये (‘तालुका’ किंवा उप-जिल्ह्यांमध्ये) गेल्या दहा वर्षांमध्ये (२०१२-२०२२) १० टक्क्यांहूनही अधिक इतकी लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आली आहे.

यात राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूचे काही भाग अशा पारंपरिकदृष्ट्या कोरड्या समजल्या जाणाऱ्या प्रांतांमधील तालुक्यांचाही समावेश आहे. यापैकी जवळ-जवळ एक चतुर्थांश तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये पर्जन्यमानामध्ये ३० टक्क्यांची ठळक वाढ झाल्याचे दिसत आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

भारताच्या ४,५०० हून अधिक तालुक्यांमधील चाळीस वर्षांच्या कालावधीतील (१९८२-२०२२) पर्जन्यमानाचे बारकाईने विश्लेषण करणाऱ्या डिकोडिंग इंडियाज चेंजिंग मान्सून पॅटर्न या CEEW च्या पाहणीमधून मान्सूनचे गेल्या दशकातील वेगाने बदलणारे स्‍वरूप दिसून येत आहे. हवामान बदलाचा वाढता वेग या बदलास कारणीभूत असू शकतं.  (Latest Marathi News)

या तालुक्यांमध्ये वाढलेला पाऊस हा अनेकदा अल्प काळात होणारी जोरदार पर्जन्यवृष्टी असल्‍याने बरेचदा पूर आल्याचेही CEEW च्या या पाहणीतून दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ नैऋत्य मोसमी पावसाच्या काळामध्ये भारतीय तालुक्यांमधील ३१ टक्के तालुक्यांमध्ये गेल्या दशकभरात (आधीच्या ३० वर्षांच्या तुलनेत) दरवर्षी मुसळधार पावसाच्या दिवसांत चार ते पाच दिवसांची वाढ दिसून येत आहे.

२०२३ या वर्षाची जागतिक पातळीवरील सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून नोंद झालेली असताना आणि २०२४ मध्ये हाच कल सुरू राहील, असा अंदाज असताना तीव्र अशा वातावरणीय घटनांच्या रूपात हवामानाच्या समस्यांचा परिणाम दिसून येणार आहे. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये चंदीगढमध्ये एकूण वार्षिक पर्जन्यमानापैकी जवळ-जवळ निम्मा पाऊस अवघ्या ५० तासांमध्ये पडला, तर केरळमध्ये जून महिन्यात पर्जन्यमानात ६० टक्के तूट दिसून आली (आयएमडी २०२३).

मान्सूनचा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बरेचदा त्याला भारताच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येस रोजगार पुरविणाऱ्या कृषीक्षेत्राचा कणा मानले जाते. गेल्या दशकामध्ये केवळ ११ टक्के भारतीय तालुक्यांमध्ये नैऋत्य मान्सूनच्या पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे.