एस.टी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटला; कोट्यावधींचा निधी मंजूर

मुंबई: परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब (Anil Parab) यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाकडून (State Government) एसटी महामंडळाला (MSRTC) मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील २३१ कोटी ३० लाख रूपयांचा निधी मिळणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय १२ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या ९३ हजार कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून, लवकरच त्यांना सप्टेबर महिन्याचे वेतन देण्यात येईल, अशी माहिती ॲड. अनिल परब यांनी दिली. ग्रामिण भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे, या करीता गांव ते शाळा दरम्यान वाहतूकीची मोफत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत योजना राबविली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो.

या योजनेतंर्गत एस.टी. महामंडळाच्या बस वाहतूकीच्या खर्चापोटी राज्य शासनाकडून सन २०१३-१४ पासून रक्कम देणे प्रलंबित होते. तसेच इंधन किमतीची दरवाढ, चालनीय किलोमीटर तफावत, चालक व वाहक यांचे वेतनवाढ व बसेसच्या देखभाल व दुरुस्तीचा वाढीव खर्च इ. विचार करुन पुर्वलक्षी प्रभावाने सन २०१३-१४ पासून वाढीव दराने अनुदान देण्याबाबत मंत्री, परब यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची वेळोवेळी बैठक घेऊन एस.टी. महामंडळास एकूण रु. ४२८ कोटी ८८ लाख ६२ हजार २०० इतका निधी मंजूर करुन घेतला. तसेच तो निधी देण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन मे, २०२१ महिन्यात पहील्या टप्यातील रु. १९७ कोटी ५८ लाख ४० हजार रुपायांच्या अनुदानाची रक्कम यापर्वीच एस.टी. महामंडळाला मिळाली आहे.

दरम्यान आज दुसऱ्या टप्प्यातील २३१ कोटी ३० लाख २२ हजार २०० रूपयांचा निधी एस.टी. महामंडळाला देण्याबाबत निर्देश संबंधित विभागाला राज्य शासनाने दिले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे. या निधीमधून एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Edited By: Pravin Dhamale