Pune Swargate Depot Case : तिनं व्रण आणि जखमा सहन केल्यात...; अ‍ॅड असीम सरोदे म्हणाले, शेवटपर्यंत मी तिच्यासोबत, स्वारगेट खटल्यात १ रुपया फी घेणार

सचिन जाधव, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

पुणे स्वारगेट शिवशाही लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडित तरुणीने मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. पीडितेने प्रधान सचिवांना या प्रकरणी पत्र पाठवले आहे. या पत्रामध्ये तिने अनेक खुलासे केले आहेत. या प्रकरणामध्ये असीम सरोदे यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करावे अशी मागणी पीडित मुलीने पत्राद्वारे केली आहे. यावर असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

'पीडित तरुणी पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांना भेटायला गेली होती. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून माझी नेमणूक करावी असे तिचे म्हणणे होते. एक दिवस आधीच प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे तिला सांगण्यात आले. प्रस्ताव पाठवला ही साधी प्रक्रिया आहे, प्रस्ताव पाठवला म्हणजे निर्णय झाला असे नाही. आणखी एक प्रस्ताव पाठवण्याचे मी तिला सांगितले होते. कायद्यानुसार विधी आणि न्यायविभाग या सर्व गोष्टी ठरवत असतात', असे असीम सरोदे म्हणाले.

असीम ससोदे म्हणाले, 'माझी विशेष सरकारी वकील अशी पत्राद्वारे तिने मागणी केली आहे. आता माझं नाव असेल, तरी हा विषय मला व्यापक वाटतो. विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करताना जे राजकारण सातत्याने सुरु आहे. काही ठराविक लोकांना नियुक्त केलं जात आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. त्या-त्या विषयातील तज्ञ लोकांना त्या-त्या संदर्भात नेमलं पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या लोकांना नेमलं पाहिजे.'

'काही ठराविक व्यक्तींची निवड केली जाते. आणि तेच लोक महाराष्ट्रभर विशेष सरकारी वकील म्हणून फिरत असतात. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, विशेष सरकारी वकील म्हणून निवड करताना स्थानिक वकिलांना प्राधान्य द्यायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टीस जगजीत सिंग यांच्या निकालामध्ये पीडित व्यक्तीला स्वत:चे पसंतीचे वकील नेमण्याचा मूलभूत हक्क आहे', असे म्हटले आहे' असे अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले.

'बलात्कार तिच्यावर झाला. बलात्काराच्या व्रण आणि जखमा तिने सहन केल्या. अनेक पोलिसांना तिला सांगावं लागलं की बलात्कार झाला आणि ती घटना कशी झाली. या सगळ्या प्रकरणामध्ये मी कुणीच नाही का? मला काहीच महत्त्व नाही का? बलात्कार झालेला असतानाही न्याय मागण्यासाठी उभी राहिली आहे. तर माझ्या पसंतीचे वकील निवडण्याचा मला अधिकार नाही का? असे पीडितेने म्हटले आहे.समाज म्हणून आपण त्याचा विचार केला पाहिजे. आता वकिलाबाबतचा निर्णय गृहमंत्री कार्यालयांमधून येऊ शकेल. मी अगोदरच सांगितलं होतं, या प्रकरणात फक्त एक रुपया फी घेत शेवटपर्यंत काम करेन', असे वक्तव्य त्यांनी केले.