Pune News : पुण्यात शासनाची फसवणूक, ४६ बोगस दिव्यांग शिक्षकांची नावं समोर; कारवाईची टांगती तलवार

सागर आव्हाड, पुणे

पुणे जिल्ह्यातील बोगस दिव्यांग शिक्षक कोणते याबाबत अखेर शिक्कामोर्तब झाले असून, तब्बल ४६ शिक्षक बोगस दिव्यांग असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे या शिक्षकांवर कारवाईची टांगती तलवार असून आता कारवाई कधी करणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील या बोगस दिव्यांग शिक्षकांवर कारवाई करण्यासाठी प्रहार संघटनेच्या महिलाध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेवर जोरदार आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाला यश आल्याची भावना व्यक्त करून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी सुरेखा ढवळे यांनी केली आहे.

जिल्ह्यातील दिव्यांग शिक्षकांनी शिक्षण विभागाकडे सादर केलेल्या यादीत अनेक शिक्षक बोगस असून, या बोगस दिव्यांग शिक्षकांनी शिक्षण विभागाची आणि पर्यायाने शासनाची फसवणूक केली आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असताना आणि कोणतेही दिव्यांगत्व नसताना खोटी प्रमाणपत्र घेऊन शासनाची सवलत घेतली आहे. परिणामी वस्तुनिष्ठ दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींवर अन्याय झाला आहे. शासनाने बोगस दिव्यांग शिक्षकांची प्रमाणपत्र तपासण्याची मोहीम राबवली आहे, मात्र एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयातील प्रवासामुळे कित्येक दिवसांचा कालावधी जात आहे.

४०९ दिव्यांग शिक्षकांनी प्रमाणपत्र सादर केले

त्यानंतर पुन्हा १९ जुलै ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत जिल्ह्यातील बोगस दिव्यांग शिक्षकाची शोध मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये शासकीय आणि निमशासकीय विभागातून अनेक बोगस दिव्यांगांची आकडेवारी समोर आली. तसेच राज्याच्या विविध भागातून अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्याचे शिक्षण आयुक्त सच्हिंद्र प्रताप सिंग यांनी राज्यातील जीपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांना आदेश काढून दिव्यांग शिक्षकांची फेर तपासणी करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये ४०९ दिव्यांग शिक्षकांनी प्रमाणपत्र सादर केली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली होती.

शासनाने अखेर ४६ बोगस दिव्यांग शिक्षकांची नावे जाहीर केली आहेत. आता केवळ कागदोपत्री कारवाई न दाखवता शासनाची फसवणूक केली म्हणून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून ज्या दिवसापासून त्यांनी दिव्यांग योजनेचा लाभ घेतला आहे तेव्हापासून व्याजासकट वसुली करावी. शासनाकडे ४०९ शिक्षकांची नावे पाठवली होती. त्यातील केवळ ४६ जणांच्या आकडेवरून प्रश्न उपस्थित करून यातही आर्थिक उलाढाल झाली असावी.