Koregaon Bhima : उद्धव ठाकरेंच्या नावे अटक वॉरंट काढा, प्रकाश आंबेडकरांचा आयोगाकडे अर्ज, नेमकं प्रकरण काय?

सचिन जाधव, पुणे प्रतिनिधी

Koregaon Bhima 2018 violence inquiry latest updates : कोरेगाव भीमा आयोगासमोर हजर न राहिल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट काढा, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांच्या वतीने वकिलाने केली आहे. २०१८ हिंसाचार प्रकरणात आयोगाकडून सुनावणी घेण्यात येत आहे. मंगळवारी याबाबतची सुनावणी पार पडली. पण ठाकरे अथवा त्यांचा प्रतिनिधी हजर राहिला नाही. त्यामुळे अटक वॉरंट जारी करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा येथे २०१८ मध्ये झालेल्या दंगलीबाबत उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं.शरद पवार यांच्याकडे हेनसल्याने उद्धव ठाकरेंनी द्यावे अशी नोटीस देण्यात आली होती. ते पत्र देण्याबाबत कोरेगाव भीमा आयोगाने ठाकरेंना नोटीस बजावली होती. पण नोटीस देऊनही उद्धव ठाकरे किंवा त्यांचे कुठलेही प्रतिनिधी हजर राहिले नाहीत. आयोगाच्या नोटीसीला हजर न राहिल्याने त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट काढण्याची मागणी प्रकाश आंबेडकरांच्या वकिलाने केली आहे. कोरेगाव भीमा आयोगाने या अर्जावर अद्याप निर्णय दिलेला नाही.

पुण्याजवळील कोरेगाव भीमा येथे २०१८ मध्ये दंगल उसळली होती. या प्रकरणाबाबत सध्या सुनावणी सुरू आहे. आयोगाने शरद पवार यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांना हिंसाचाराबद्दल लिहिलेल्या पत्राची प्रत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पण आपल्याकडे सध्या त्या पत्राची प्रत नसल्याचे पवार यांनी आयोगाला सांगितले. त्यावर आयोगाने ठाकरे यांना कागदपत्रे देण्याचे निर्देश दिले. याबाबत आयोगाकडून ठाकरेंना नोटीस पाठवण्यात आली होती. पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याशिवाय कोणतीही कागदपत्रे सदर करण्यात आली नाहीत. मागील सुनावणीवेळी आयोगाने ठाकरेंविरोधात अटक वॉरंट का जारी करू नये, असा सवाल केला होता. आयोगाकडून ठाकरेंना मंगळवारी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण काल झालेल्या सुनावणीत ठाकरे किंवा त्यांचे प्रतिनिधी भूमिका मांडण्यासाठी हजर राहिले नाहीत.

कोरेगाव भीमा प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी आयोगासमोर झाली. यावेळी ठाकरेंच्या वतीने कोणतेही निवेदन अथवा कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अ‍ॅड. किरण कदम यांनी आयोगाकडे ठाकरेंविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यासाठी अर्ज केला. पण यावर आयोगाने अद्याप आपला निर्णय दिलेला नाही.