CM Eknath Shinde: कायदा कोणीही हातात घेवू नये, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची: मुख्यमंत्री

CM Eknath Shinde On Maratha Reservation:

मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायदा कोणीही हातात घेवू नये.कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असून यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून सर्व सामान्य कामगार, कष्टकरी, महिला, युवा याचा सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे निर्णय घेतले जातील. या दिड वर्षात अनेक योजना सुरू केल्या. त्यामध्ये शेतकरी, महिला यांचा आयुष्यात बदल घडवणारे अनेक निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. अवकाळी, गारपीट, महापूर मध्ये अडकलेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत करत आहे. शेतकऱ्यांसाठी 45 हजार कोटींची मदत केली. तसेच शेतकऱ्यासाठी 1 रुपयात पिक विमा योजना सुरु केली. एस.टी महामंडळाच्या बस प्रवासात महिला सन्मान योजना सवलत देण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)

राज्यात 8 लाख कोटी रुपयाचे पायाभूत सुविधा, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग असे विविध उपक्रमाला चालना देण्याचे काम सरकार करीत आहे. दावोस येथे 3 लाख 73 हजार कोटी रुपयांचे सामजंस्य करार करण्यात आले. नवी मुंबई विमानतळाचे काम प्रगतीपथावार आहे. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. शासन आपल्या दारी असा लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सरकार गतीमान आहे. सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे.स्वच्छाता मोहिम राज्यात राबविण्यात येत असून यामुळे प्रदुषण कमी होत आहे. राज्याला प्रगतीपथावर नेत असतांना सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करण्यात येत असल्याचे, शिंदे यांनी सांगितले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा वितरीत करण्यात आला. मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यामुळे शासकीय सेवेत निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यात आली.

एस. ई. बी. सी. मधून इ. डब्ल्यू. एस. व खुल्या प्रवर्गाचा विकल्प देऊन उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय. अशा प्रकारे एकूण ४ हजार ७०० उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली.⁠मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.