ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश; छगन भुजबळ म्हणाले...

रश्मी पुराणिक

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यात बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणूक घेऊन उर्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करा,असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार घ्या, असेही निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते, माजी मंत्री छगन भुजबळांनी (Chhagan Bhujbal) सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. (Chhagan Bhujbal On OBC Reservation )

छगन भुजबळ यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर भाष्य केलं आहे. छगन भुजबळ म्हणाले, 'मला आनंद आहे की, महाविकास आघााडीने ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले. महाविकास आघाडीने बांठिया कमिशन नेमले. आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले आहे. आयोगाने असेही म्हटले की, काही ठिकाणी ओबीसी संख्या कमी दाखवली आहे. अनुसुचित जाती आणि जमाती दहा टक्के आहे. तर ओबीसी चाळीस टक्के पाहिजे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण हे पन्नास टक्क्यांच्या वर जाणार नाही. मात्र, ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, असेही आयोग अहवालात म्हटले आहे. काही ठिकाणी २७ टक्क्यांपेक्षा आरक्षण जाऊ शकते असे म्हणणे आहे'.

भुजबळ पुढे म्हणाले,'आमची लढाई अशीच सुरू राहणार आहे. काही ठिकाणाचे आकडे मंजूर नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा. संविधानात आरक्षण दिले, तसे २७ टक्के आरक्षण लागू केले पाहिजे. निवडणूक लवकरात लवकर घ्या, असे कोर्टाने सांगितले आहे. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष आहे'

सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी देखील भाष्य केलं आहे. धनंजय मुंडे म्हणाले, 'महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जो बांठिया आयोग नेमला होता. त्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासहित महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्याव्यात, यासंबंधीचे निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी बांधावांच्या भावना ऐकून त्यांना न्याय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे आभार, असेही मुंडे म्हणाले.