...तर मुख्यमंत्रिपद जाईल, सरकार कोसळेल; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांचा दावा

प्राची कुलकर्णी

पुणे : राज्यातील सत्तासंघर्ष अद्याप पूर्णपणे संपुष्टात आलेला नाही. उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल याचिकांवर आज सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद झाल्यानंतर कोर्टानं सर्व पक्षकारांकडून प्रतिज्ञापत्र मागितले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तोपर्यंत राज्यातील परिस्थिती जैसे थे राहणार आहे.

आतापर्यंतच्या घटना-घडामोडींवर आणि कोर्टात झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. १६ आमदारांच्या निलंबनाबाबत काही निकाल लागला आणि निलंबन झालं तर त्यात मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याखाली निलंबन झालं तर, त्या व्यक्तीला मंत्रिपदी राहता येत नाही. तसं झालं तर मुख्यमंत्रिपदही जाईल आणि हे सरकार कोसळेल, अशी प्रतिक्रिया उल्हास बापट यांनी दिली आहे.

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि शिंदे गटाकडून दाखल याचिकांवर आज, बुधवारी सुप्रीम कोर्टात एकत्रित सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंकडून सुनावणीदरम्यान जोरदार युक्तिवाद झाला. त्यानंतर कोर्टानं यावरील पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. या सर्व घटना आणि प्रक्रियेनंतर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी 'साम'च्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला.

यावेळी त्यांनी १६ आमदारांच्या निलंबनाबाबतच्या याचिकेवर भाष्य केलं. कोर्टाचा निकाल काय लागेल ते आताच सांगता येणार नाही. पण १६ आमदारांच्या निलंबनाबाबत बोलायचं झालं तर, १६ आमदारांचं झालेलं निलंबन हे विरोधात मतदान केल्याप्रकरणी नाही तर, आपणहून पक्ष सोडण्यासाठी आहे. त्यात जर निलंबनाच्या बाजूने निकाल लागला तर, त्यात मुख्यमंत्र्यांचा देखील समावेश आहे. राज्यघटनेत मंत्रिपदी असलेली व्यक्ती कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसला तरी चालू शकतं. सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला निवडून यावं लागतं. तर ती मंत्रिपदी राहू शकते. पण पक्षांतरबंदी कायद्याखाली निलंबन झालं असेल तर, त्याला मंत्रिपदी राहता येत नाही. अशात मुख्यमंत्र्यांचे निलंबन झालं तर ते सरकार कोसळेल, असे उल्हास बापट म्हणाले.

यावेळी उल्हास बापट यांनी दुसरी शक्यताही वर्तवली. एखादी दुसरी व्यक्ती, जिच्या पाठिशी बहुमत असेल तर, त्या व्यक्तीला राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करू शकतात. अन्यथा तसे नसेल तर, राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. ती सहा महिन्यांसाठी असते. तिचा कालावधी वाढू शकतो. पण त्याच्या आत निवडणुका (Election) घ्याव्या लागतील, असेही बापट म्हणाले.