MMR मध्ये बविआनं रोखला भाजपचा रथ; वसई- विरारमध्ये बविआ अभेद्य

2014 आणि 2019 च्या मोदी लाटेत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई ते कल्याण डोंबिवलीपर्यंत भाजप आणि मित्रपक्षांनी आपली ताकद वाढवली. MMR क्षेत्रातील महापालिकांवर भाजप आणि त्यांच्या युतीची पकड आहे. त्य़ामुळे नऊ पैकी आठ महापालिकांवर महायुतीनं आपलं वर्चस्व अबाधित ठेवलेलं असतानाच वसई विरारमध्ये बहुजन विकास आघाडीनं 71 जागांवर विजय मिळवून भाजपला चांगलाच धक्का दिलाय. मात्र महापालिका क्षेत्रात महायुतीचं कसं वर्चस्व आहे? पाहूयात.

वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील वसई विधानसभेत भाजपच्या स्नेहा दुबे-पंडित, नालासोपारा विधानसभेत राजन नाईक आणि बोईसर विधानसभेत शिंदेसेनेचे आमदार विलास तरे सत्तेत आहेत. त्यामुळे महायुती वसई विरार महापालिकेवर सत्तेत येईल, शक्यता होती. मात्र सत्ताधारी आमदार असूनही महायुतीला वसई विरार महापालिका आपल्या ताब्यात घेणं. आणि हितेंद्र ठाकूरांच्या बविआला रोखणं का शक्य झालं नाही? पाहूयात.

वसई-विरार बविआचा बालेकिल्ला

भाजपला रोखण्यासाठी बविआनं वसई-विरारमध्ये स्थानिक भूमिपूत्रांचा पक्ष म्हणून स्वत:ला प्रोजेक्ट केलं

भाजपच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला बविआनं 'स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे' असं काऊंटर केलं

भाजपच्या विधानसभेतील विजयानंतर इमारतीवरील तोडक कारवाईचा मुद्दा बविआला फायदेशीर

सर्वधर्मीय मतदारांची मोट बांधून बविआनं विजयाची रणनीती आखली

बविआच्या ठाकूर कुटुंबियांचा वैयक्तिक जनसंपर्क फायदेशीर ठरला

मतविभाजन टाळण्यासाठी मनसेसोबतची युती बविआच्या पथ्यावर

दरम्यान महापालिका निवडणुकीत जिथे भाजप- शिंदेसेनेच्या लाटेत मोठेमोठे किल्ले ढासळले. तिथे वसई विरारमध्ये बविआनं आपलं अस्तित्व फक्त टिकवलंच नाही तर पालिकेवरील पकड आणखी मजबूत केलीय. दुसरीकडे 2017 ला 1 जागेवर निवडून येणाऱ्या भाजपनं तब्बल 43 जागांवर मुसंडी मारल्यानं स्थानिक राजकारणात भाजपनेही चांगलीच सुरवात केलीय. त्यामुळे भविष्यात बविआ आणि भाजपमधील हा संघर्ष कायम राहणार हे निश्चित