Maratha Reservation : मनोज जरांगेंची मराठा आरक्षणाची मागणी घटनेला धरून, पण...; कायदेतज्ज्ञांनी महत्वाचा पेच सांगितला

पुणे : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची मराठा आरक्षणाची घटनेला धरून असल्याचं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं. यावेळी उल्हास बापट यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा पेच देखील सांगितला.

कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, 'ज्या समाजाावर वर्षानुवर्ष अन्याय झाला, त्यांच्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. हाच मुद्दा बरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीमध्ये मांडला होता. मी ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमन पद स्वीकारल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. जे स्वीकारले एवढ्यासाठी स्वीकारले की, माझ्या समाजावर जो अन्याय झालाय, तो मला दूर करायचं आहे. चौदाव्या कलमाखाली कायद्याची समानता आहे. परंतु मागासवर्गीयांसाठी खास तरतुदी करणं आवश्यक आहे म्हणजेच आरक्षण ठेवणं आवश्यक आहे'.

'समानतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. तुम्हाला आरक्षणातून विशेष सवलत दिलेली आहे. तो हक्क नाही, कारण मी ऐकतो की, आमच्या हक्कांचं वगैरे अशी घोषणा दिल्या जातात, पण तसं नाहीये. तो हक्क नाही, ती सवलत आहे. आंबेडकरांनी असं सांगितलं की, अधिकार जो आहे, सवलत ही अधिकारापेक्षा जास्त मोठी असू शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण 50 टक्क्यांवर जास्त देता येणार नाही. हाच मुद्दा इंद्रा साहनी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकमताने मान्य केला. त्यामुळे गेले 30 वर्ष भारतात अशी व्यवस्था आहे की, आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येत नाही, असे ते म्हणाले.

'काही राज्यांनी तो देण्याचा प्रयत्न केला. ते हायकोर्टाने रद्द केलं. फक्त महाराष्ट्रातील हायकोर्टाने ते मान्य केलं होतं, ते का केलं? मला अजून कळत नाही. सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट सांगितलेली आहे आणि ट्रिपल टेस्ट याचा अर्थ असा की मागास आयोग पाहिजे. मागास आयोगाने तो गट मागास ठरवला पाहिजे. एम्पिरिकल डेटा असायला पाहिजे आणि तो आत्ताच पाहिजे. कुठलातरी पूर्वीचा शंभर वर्षांपूर्वीचा चालणार नाही, असे बापट पुढे म्हणाले.

'आरक्षण ५० टक्क्यांवर नेता येणार नाही, त्यामुळे आत्ता जे आंदोलन चालू आहे. जरांगे जे म्हणतात की आम्हाला आरक्षण पाहिजे, ते ओबीसीतूनच पाहिजे. याचं कारण सोपं आहे की, ५० टक्क्क्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टात आता टिकणार नाही. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, जे महागड्या गाड्यांमध्ये फिरतात. तर ते मागास असू शकत नाही. परंतु माझ्या घरी काम कामवाली बाई आहे, ती चौथी पास असून गरीब आहे. ती सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. ती आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे'.

'खरंतर आरक्षणाची गरज लागणार आहे. तो प्रत्येक गटातील जी क्रिमीलेयर आहे, ती काढून टाकायला पाहिजे. ज्यांना खरी आरक्षणाची गरज आहे. त्यांना आरक्षण ठेवायला पाहिजे. यासाठी राजकीय परिकत्वता लागते. ती राजकीय पक्ष दाखवत नाही. मला घटनेचा अभ्यास करणारा म्हणून वाटतं. मराठा आरक्षण ते आम्हाला ओबीसीतूनच पाहिजे, तर ती मागणी बरोबर असून घटनेला धरून आहे. फक्त त्याच्यासाठी मराठा मागास आहे. मान्य करायला हवा. सामोपचाराने हे 27 टक्के जे आहे, ते कसं वाटून घ्यायचं हे दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी ठरवणं आवश्यक आहे. 50 टक्यांवर आरक्षण मिळणार नाही ही काळया दगडावरची रेष आहे, असे बापट यांनी सांगितलं.